जालना: अंबड तालुक्यातील वडिकाळ्या गावात मराठा आरक्षणासह समाजाच्या अन्य मागण्यांसाठी आमरण उपोषण केले होते. या उपोषणाची दखल घेऊन सरकारने मराठा समाजाच्या १४ मागण्या मान्य केल्या होत्या. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने शनिवारपासून वडिकाळ्या गावात महिला, पुरूष व युवकांनी पुन्हा आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करून एक महिना उलटला आहे. मंत्रालयीनस्तरावरून या मागण्या लागू करण्याच्या हालचाली होताना दिसत नाहीत. वारंवार पाठपुरावा करूनही आश्वासने मिळत आहेत. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत ओबीसींच्या धर्तीवर सर्व सोयीसुविधा, सवलती लागू करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. परंतु, त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही. म्हणून सरकारने तत्काळ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रति महिना ६ हजार रुपये थेट आर्थिक मदत आणि सर्व ओबीसींच्या धर्तीवर सवलतीची अंमलबजावणी करावी. यासाठी गावकऱ्यांनी उपोषण सुरू केले. सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची तत्काळ अंमलबजावणी न केल्यास जालना आणि बीड जिल्ह्यातील गोदाकाठच्या शेकडो गावागावांत आक्रमकपणे आंदोलने करण्यात येतील, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे.