दरम्यान, पाच ते सात वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील पाझर तलावांची देखभाल आणि दुरूस्तीची कामे करण्यात आली होती. त्यासाठी निधीच मिळत नव्हता. कसा बसा तीन महिन्यांपूर्वी २० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. त्यातून आठ ते दहा कोटी रुपयांची जुनी देयके अदा केली गेली आहेत. ही देयके अदा करतांना त्यात तांत्रिक निकष न पाहता केली असल्याचे बोलले जाते.
चौकट
देयकांचे वाटप हे निकषानुसारच
जलसंधारण विभागाने पूर्वी केलेल्या कामांची देयके वाटप करतांना कुठलेच निकष डावलले नाहीत. ही बिले देताना आमचे वरिष्ठ तसेच मुख्य अभियंत्यांचा अभिप्राय घेऊन आणि सर्व त्या कागदपत्रांची पूर्तता करूनच ती वाटप केली आहेत. या बिल वाटपाच्या मुद्द्यावरून जे गैरसमज काहीजणांकडून पसरविले जात आहेत, त्यात तथ्य नाही.
कविराज कुचे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जालना
चौकट
जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याची गरज
कोरोनामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असतांना जुन्या कामांना विशेष बाब म्हणून हा कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्याचे वाटप सर्व तांत्रिक निकष पाळून केलेल्या कामांवर झाल्यास त्यात गैर नाही. परंतु तांत्रिक निकष डावलून जर ही बिले वाटली असतील तर ही गंभीर बाब होऊ शकते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी यात लक्ष घालून वास्तव समोर आणल्यास गैरसमज दूर होतील, अशी नागरिकांची मागणी आहे.