राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याच्या मागणीवर उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील ठाम असून त्यांनी सरकारला दिलेली मुदतही संपत आहेत.२० जानेवारीला ते मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार आहेत. तत्पूर्वी सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून त्यांची समजूत काढण्याचा सातत्याने प्रयत्न होत आहे. सरकारकडे गावपातळीवर यंत्रणा आहे. त्यामुळे नोंदी सापडलेल्या ५४ लाख लोकांना दोन दिवसांत कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. त्यांच्या रक्तनात्यातील नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटावे तरच हा आकडा वाढणार आहे. प्रमाणपत्रच वाटप झाले नाही तर अध्यादेशातील बदलांना अर्थच राहणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडली.
मनोज जरांगे यांनी रक्तनात्यातील नातेवाईक, सगेसोयऱ्यांबाबत सूचविलेल्या बदलांनुसार काढण्यात येणाऱ्या अध्यादेशाबाबत मंगळवारी दुपारी आ. बच्चू कडू, मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी मंगेश चिवटे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संवाद साधून चर्चा केली. १७ आणि १८ तारखेला राज्यभरात शिबिर होणार असून, ग्रामपंचायतींवर नोंदी आढळलेल्यांच्या याद्या दाखविल्या जाणार आहेत. ज्यांच्या नोंदी आढळल्या त्यांनी प्रमाणपत्रासाठी रितसर अर्ज केल्यानंतर प्रमाणपत्र वाटप केले जाईल, असे आ. कडू यांनी सांगितले. कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तातील काका, पुतणे आणि भावकी नातेवाईकांना तथा पितृसत्ताक पद्धतीने सगेसोयरे आणि नातेवाईक आहेत, असे शपथपत्र पुरावा म्हणून दिल्यास आणि गृह चौकशीत नोंद मिळालेल्यांना रक्ताच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र तपासणी करून तत्काळ देण्यात येईल, असे सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. मात्र, सगेसोयरे या शब्दाच्या व्याख्येवरुन संभ्रम निर्माण होत आहे.
मनोज जरांगे यांनी सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्याही पत्रकार परिषदेत वाचून दाखवली. त्यानुसार, सर्वांना आरक्षण प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
अशी आहे सगसोयरेची व्याख्या
सगे सोयरे या शब्दाची व्याख्या मराठा समाजाच्या नजरेतून अशी आहे, असे म्हणत जरांगे यांनी ही व्याख्याच सांगितली. ''मराठा समाजात पिढ्यान-पिढ्या परंपरेनुसार गणगोतात, लग्नाच्या सोयरीकी जुळतात त्या सर्वच सोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे. जिथे जिथे मराठा समाजात, गणगोतात लग्नाच्या सोयरीकी जुळतात, त्या त्या सर्वच सोयऱ्यांना नोंद सापडलेल्या मराठा बांधवांच्या नोदींच्याच आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे,'' अशी सोयऱ्याची व्याख्या आहे, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटले. तसेच, सरकारने आमची ही व्याख्या घेतली नाही. त्यात, फक्त पितृसत्ताक टाकलं, मग आम्ही म्हटलं मातृसत्ताकही टाका. आम्ही जे सांगत नाहीत ते त्यात उलटं टाकतात, असंही जरांगे यांनी म्हटले.