पीएफचे 11 कोटी जिल्हा बँंकेने भरावे

बेलगंगा साखर कारखाना : औरंगाबाद खंडपीठाचा आदेश, कामगार बैठकीत माहिती

चाळीसगाव : बेलगंगा  कारखान्याच्या कामगाराच्या प्रॉव्हिडंड फंडापोटी  जिल्हा बँकेने 11 कोटी रुपये न्यायालयात तीन आठवडय़ाच्या आत भरावेत, असा आदेश औरंगाबाद  खंडपीठाने दिला आहे. कामगारांच्या न्यायालयीन लढाईत यश आले असून पुढील प्रक्रियेसाठीदेखील हा लढा सुरूच राहील, अशी माहिती अॅड.पी.पी. कुलकर्णी यांनी बेलगंगा कामगारांच्या बैठकीत दिली. कामगारांची देणी आधी मिळविण्यासाठी एकजूट राखावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.येथील भडगाव रोडवरील हनुमान मंदिरात 5 रोजी दुपारी 3 वाजता आयोजित कामगार बैठकीत  ते म्हणाले की, बँकेने कारखाना विक्रीसाठी लिलाव प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र कारखान्याकडे कामगारांचे घेणे बाकी असून प्रथम कामगारांची ही देणी द्यावी. त्यांनतरच लिलाव प्रक्रिया करावी, अशी भूमिका कामगारांची असून बँकेने सुरू केलेली लिलावाची  प्रक्रिया थांबवावी म्हणून  कामगारांच्या वतीने  खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. कारखाना लिलाव प्रक्रिया अंतिम करण्यात येऊ नये, असा निर्णय खंडपीठात दिला होता.  या निर्णयाची प्रत बँक व संबंधित कंपनीला मेलद्वारे पाठवून दूरध्वनीवरुन माहिती दिली होती तरीदेखील ही लिलाव प्रक्रिया राबवली गेली. यामुळे खंडपीठाने अवमान झाला आहे. या प्रकरणाची तारीख  14 मार्च 2017 रोजी असून तोर्पयत खंडपीठाची स्थगिती राहणार आहे.संबंधित  कंपनीकडे बँकेत भरायला पैसा आहे परंतु ज्यांनी काबाडकष्ट करून कारखाना चालविला. त्या कामगारांचे पगार, प्रा.फंड, इतर देणी देण्यासाठी तुमच्याजवळ पैसा नाही याबद्दल अॅड. कुलकर्णी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. यावेळी बेलगंगा कामगार युनियन अध्यक्ष बापूराव पाटील, जनरल सेक्रेटरी हिंमतराव देसले, अशोक अजरुन पाटील, सहा. प्रशासक सुभाष येवले, प्रकाश कोठावदे, आर.जे.पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. बैठकीस अनेक कामगार उपस्थित होते. (वार्ताहर)कारखान्याची जमीन धरणात गेली होती. या जमिनीची नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून कारखान्याने 2001 मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली होती. याप्रकरणाची अंतिम सुनावणी खंडपीठात सुरू झाली आहे. 4 जानेवारी रोजी वेळेअभावी ही सुनावणी पूर्ण झाली नाही. 10 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई कॅनरा बँकेत जमा झालेली आहे. व्याजसहित अंतिम टप्प्यात ही रक्कम मोठय़ा प्रमाणात मिळणार आहे. ही रक्कम मिळेर्पयत  बँकेने लिलाव प्रक्रिया थांबवली तर बँकेला लिलाव प्रक्रियेची गरज पडणार नाही, असा मुद्दाही अॅड.कुलकर्णी यांनी कामगारांपुढे मांडला.