जळगाव : गेल्या दोन वर्षापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी शहर विकासासाठी मनपाला जाहीर केलेल्या 25 कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव अद्यापही वादातच अडकला आहे. आता दुस:यांदा मनपाने ठराव करून शासनाकडे पाठवलेला प्रस्ताव बदल करण्याच्या हालचाली भाजपाने सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी आमदार सुरेश भोळे यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांची भेट घेऊन पूर्वी झालेल्या रस्त्यांचाच यात समावेश झाल्याची तक्रार केली आहे. खराब रस्त्यांचा या प्रस्तावात समावेश करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिका:यांना शहरातील रस्त्यांचा सव्र्हे करून अहवाल देण्याची सूचना केली आहे. मात्र, या सर्व प्रकारामुळे हा प्रस्ताव बारगळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.मनपाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने शहरातील विकासकामांमध्ये अडचणी येत असल्याचे निवेदन प्रथमच जळगाव दौ:यावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांना भाजपा नगरसेवकांतर्फे देण्यात आले होते. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शहरासाठी 25 कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार मनपाने महासभेत हा प्रस्ताव मंजूर करून शासनाला पाठवला होता. मात्र, शासनाने अर्थसंकल्पात तरतूदच न केल्याने निधी मिळू शकला नव्हता. दरम्यानच्या काळात या प्रस्तावात समाविष्ट असलेले, परंतु अत्यंत दुरवस्था झालेल्या काही रस्त्यांची कामे सुमारे पावणेचार कोटींच्या निधीतून करण्यात आली होती. त्यानंतर महापौर नितीन लढ्ढा यांनी या 25 कोटींच्या निधीसाठी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. जामनेर दौ:यावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी निधी मंजूर झाल्याचे पत्र तातडीने मनपाला पाठवले. त्यामुळे मनपाने जुन्या प्रस्तावातून पावणेचार कोटींची झालेली कामे वगळून त्यात नवीन कामांचा समावेश करून तो प्रस्ताव शासनाला पाठवला. शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव पडून आहे. दरम्यान, या प्रस्तावात सुचवलेली 11 कोटींची कामे कायम ठेवून उर्वरित निधीतून अत्यावश्यक रस्ते व गटारींची कामे करण्याचा प्रस्ताव देणार असल्याचे आमदार भोळे म्हणाले.आमदार म्हणतात, प्रस्ताव दाखवलाच नाही1 आमदार भोळे यांच्या म्हणण्यानुसार सर्वानुमते हा ठराव केला तर तो पाठवण्यापूर्वी त्यांना दाखवायला हवा होता. मात्र, तसे झाले नाही. तसेच या प्रस्तावात पूर्वी झालेल्या रस्त्यांची कामे समाविष्ट करू नये, असे सांगितले असतानाही पूर्वी काम झालेल्या रस्त्यांचा समावेश करण्यात आला. कॉलनी एरियात रस्ते, गटारींची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे.2 30 वर्षापासून काही भागात रस्ते, गटारींची कामे झालेली नाही. झालेल्या रस्त्यांचीच कामे पुन्हा करण्याऐवजी या रस्त्यांची कामे समाविष्ट करण्याची गरज होती. आम्हाला प्रस्ताव दाखवला असता तर काही बदल सुचवले असते व विरोधाची भूमिका घेण्याची वेळच आली नसती.3 त्यासाठी महापौरांशी फोनवरून बोललोही होतो. मात्र, न दाखवताच प्रस्ताव पाठवल्याने नगरविकास विभागाच्या सचिवांना ही बाब निदर्शनास आणून दिली. तसेच या प्रस्तावात बदल करण्यासाठी प्रय}शील असून सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सव्र्हे करून कामांचा समावेश करण्याची सूचना केली आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांनाही पत्र दिले आहे.
25 कोटींचा प्रस्ताव वादात
By admin | Published: March 07, 2017 12:40 AM