जळगाव - जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या पोकरा योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील ३ हजार ९०७ हजार लाभार्थ शेतकऱ्यांचे ३५ कोटी ४२ लाख रुपयांचे अनुदान गेल्या तीन महिन्यांपासून थकले होते. याबाबत ‘लोकमत’ ने सातत्याने प्रश्न लावून धरला होता. यानुसार राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या थकीत अनुदानासाठी १५० कोटींची तरतूद केली असून, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ही अनुदानाची रक्कम लवकरच अदा केली जाणार आहे.
जागतिक बॅंकेच्या अर्थ सहाय्याने मराठवाडा व विदर्भाकरिता नियोजित नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) हा गेल्या काही वर्षांपासून जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी देखील सुरु झाला आहे. या योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक लाभाच्या योजनेतून शेतीचे साहित्य व अवजारं घेतली होती. हे साहित्य शेतकऱ्यांना स्वर्चातून घ्यावे लागत असते. त्यानंतर शासनाकडून यासाठीचे अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जात असते. जिल्ह्यातील ४ हजार शेतकऱ्यांनी साहित्य घेवून तीन महिने उलटल्यावर देखील शासनाकडून थकीत अनुदान देण्यात आले नव्हते. १३ मार्च रोजी ‘लोकमत’ याबाबतचे वृत्त दिल्यानंतर खासदार उन्मेष पाटील यांनी याबाबत पोकराचे प्रकल्प संचालक यांच्यासोबत चर्चा करून, थकीत अनुदान वितरीत करण्याची मागणी केली होती. अखेर राज्य शासनाने यासाठी १५० कोटींची तरतूद केली असून, जिल्ह्यातील ३ हजार ९०७ शेतकऱ्यांची थकीत ३५ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या अनुदानाची रक्कम मिळणार आहे.
पोकरा योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील ४ हजार शेतकऱ्यांचे ३५ कोटी रुपयांचे अनुदान अनेक महिन्यांपासून थकले होते. याबाबत ‘लोकमत’ ने वृत्त प्रकाशीत केले होते. याबाबत पोकराच्या प्रकल्प संचालकांसोबत देखील चर्चा केली होती. प्रकल्प संचालकांनी मार्चअखेरपर्यंत प्रलंबित अनुदान अदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आता योजनेअंतर्गत पुर्ण अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँकेत जमा करण्यात येणार आहे.
-उन्मेष पाटील, खासदार