लोकमत न्यूज नेटवर्कजळगाव : अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीसंदर्भात गांभीर्याने दखल न घेतल्याने जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांना विभागीय आयुक्तांनी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केलेल्या गिरणा पात्रातील बेसुमार वाळू उत्खननाच्या सचित्र वृत्ताचा धागा पकडत आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकांवर अनेक ठपकेदेखील ठेवले आहेत. गौण खनिजावरून जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर बोट ठेवणारा हा प्रकार पहिल्यांदाच घडला आहे.
३५ ट्रॅक्टरच्या मदतीने अवैध वाळूउपसा होत असताना टिपलेले छायाचित्र ‘लोकमत’ने १८ मे रोजी प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर सोईस्कर भूमिका घेणाऱ्या जिल्हा प्रशासनात खळबळ माजली होती. त्यानंतर छायाचित्रासह वृत्ताची विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी गंभीरपणे दखल घेतली आहे. गतकाळात केलेल्या कारवाया तसेच दंडात्मक वसुलीबाबतही त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीसंदर्भात कार्यवाहीच्या प्रकरणात दिरंगाई झाली असून, त्यामुळे शासन महसुलाचे नुकसान झाल्याचा ठपकाही ठेवला आहे. या नुकसानीबाबतची उदासीनता तसेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण नसल्यामुळे प्रशासनाची जनमानसात तयार होणारी नकारात्मक प्रतिमा गंभीर आहे, अशा शब्दांत आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र धाडले आहे. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.
आयुक्तांकडे ३३ तक्रारीn या पत्रात आयुक्तांनी एक गंभीर बाब उजेडात आणली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील अवैध गौण खनिज उत्खननप्रकरणी ३३ तक्रारी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. n या तक्रारींवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम पूर्तता अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर केला नसल्याची बाबही उघड झाली आहे.
‘आव्हाणे’ने पेरले आव्हानआयुक्तांनी अतिशय शोधकपणे आव्हाणेचा मुद्दा टिपला आहे. जिल्ह्यात ८ वाळू गट आहेत. त्यात आव्हाणे गटाचा समावेश नाही. गिरणा पात्रात एकाचवेळी ३५ ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने वाळूउपसा सुरू आहे, हे ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केलेल्या छायाचित्रात दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाचे कुठलेही नियंत्रण नाही, असे माझे मत झाले असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.