शहरं
Join us  
Trending Stories
1
स्पष्ट बहुमत मिळूनही सरकार न बनणं हे महाराष्ट्रासाठी अशोभनीय; शरद पवारांची टीका
2
मुख्यमंत्रि‍पदाची चर्चा रंगली, भाजप धक्कातंत्र वापरणार?; मोहोळांनी स्वत: खुलासा करत संपवला सस्पेन्स 
3
एकनाथ शिंदेंची 'ती' मागणी भाजपसाठी ठरतेय डोकेदुखी; सत्तास्थापनेतील मुख्य अडथळा समोर
4
INDU19 vs PAKU19 : भारताविरुद्धच्या हायहोल्टेज सामन्यात टॉस जिंकून पाक संघानं घेतली बॅटिंग
5
"निवडणूक आयोग कुत्रा बनून मोदींच्या दारात बसलाय’’, टीका करताना भाई जगताप यांची जीभ घसरली
6
Post Office Investment : पोस्टाची 'ही' स्कीम तुम्हाला करेल मालामाल, केवळ ५ हजारांची गुंतवणूक; काही वर्षांत बनाल लखपती
7
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच! नावाची घोषणा नंतर करणार; दिल्लीच्या बैठकीत काय घडलं?
8
श्रद्धा-अर्जुन कपूरला एकत्र पाहून चाहत्यांना आठवला 'हाफ गर्लफ्रेंड', म्हणाले, "दोघं पुन्हा..."
9
महाराष्ट्रात जे उपमुख्यमंत्री बनलेत, ते कधीच...; देवेंद्र फडणवीस कुणालाही न जमलेली किमया साधणार?
10
मुख्यमंत्रिपदावर पेच, शपथविधी लांबणीवर; ५ डिसेंबरपर्यंत नवीन सरकार स्थापन होणार?
11
PAN 2.0: नवीन पॅन कार्डमुळे फसवणूक करणं खूप अवघड, जाणून घ्या सर्वसामान्यांना कसं मिळणार संरक्षण?
12
एकनाथ शिंदे मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; शिवसेना नेत्याचा दावा, नेमकं काय घडतंय?
13
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: चांगली बातमी मिळू शकेल, धनलाभ संभवतो!
14
विधानसभेत ७८ नवीन चेहरे, जे पहिल्यांदाच आमदार बनले; कोणत्या पक्षाचे किती सदस्य?
15
"2012 पर्यंत हरी मंदिर होते...", संभलच्या शाही जामा मशिदीसंदर्भात भाजप आमदाराचा नवा दावा! शेअर केले PHOTO
16
"प्रियांका गांधींच्या विजयानिमित्त वायनाडमध्ये निष्पाप गायीची हत्या"; धीरेंद्र शास्त्रींच्या पदयात्रेत रामभद्राचार्य यांचा आरोप!
17
Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंचा प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास नकार, मूळ गावी पोहोचले, किती दिवसांचा मुक्काम...
18
₹6 च्या शेअरवर गुंतवणूकदारांची झुंबड, 600% नं वाढला भाव; या मोठ्या कंपनीनं 1600000 शेअरवर लावलाय 'डाव'!
19
चंपाई सोरेन यांची JMM मध्ये घरवापसी होणार? 'कोल्हन टायगर'ला हेमंत सोरेन यांची ऑफर..?
20
भारताचा जीडीपी कोसळला, दोन वर्षांच्या निच्चांकी पातळीवर; महागाई, वाढलेले व्याजदर कारण

जळगाव जिल्ह्यातील 350 दारु दुकाने सुरू होणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 25, 2017 2:07 PM

सर्वोच्च न्यायालयाने दिला दिलासा : शहरातील 45 दुकानांचा समावेश

ठळक मुद्देखंडपीठाने फेटाळल्या होत्या याचिकावाईन असोसिएशनचे जिल्हाधिका:यांना साकडे

ऑनलाईन लोकमत

जळगाव, दि. 25 -  राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गापासून 500 मीटरच्या आतील दारु दुकाने बंद करण्याच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने दुरुस्ती केली आहे. नव्या दुरुस्ती आदेशानुसार महानगरपालिका, नगरपालिका व नगर पंचायतीच्या क्षेत्रातील परवानाधारक दारु दुकानांसाठी हा आदेश  लागू राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे शहरातील 45 व जिल्ह्यातील 350 दारु दुकाने  सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर, न्या.धनंजय चंद्रचूड व न्या.नागेश्वर राव यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 500 मीटर अंतराच्या निर्णयामुळे 1 एप्रिलपासून देशभरातील दारु दुकाने बंद झाली होती. जिल्ह्यात 746 दुकानांपैकी 529 दुकानांना या निर्णयाचा फटका बसला होता. त्यात एकटय़ा जळगाव शहरातील 45 दुकानांचा समावेश होता. महानगरपालिका व नगरपालिकांना या निर्णयातून वगळल्यामुळे जिल्ह्यातील 350 दुकानांना आता याचा फायदा होणार आहे. उर्वरित दुकाने ही राष्ट्रीय महामार्ग व राज्यमहामार्गाला लागून आहेत. त्यांना हा दिलासा मिळणार नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रत्यक्षात शहर व जिल्ह्यात बंद झालेली दारु दुकाने महामार्गावर येत नसून राज्यमार्गावरील असल्याने या दुकानांना सुरू करण्याची परवानगी देण्यासाठी मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र व खान्देशातील 750 याचिका औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाल्या होत्या. जळगाव जिल्ह्यातून जळगाव शहर, चोपडा, धरणगाव, एरंडोल, कासोदा, फैजपूर व भुसावळ येथील दुकानदारांच्या 69 याचिका दाखल झाल्या होत्या. या सर्व याचिका खंडपीठाने गेल्या महिन्यात फेटाळून लावल्या होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने दारु निर्णयाबाबतचा निकाल 23 ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक केला आहे. या आदेशाचा संदर्भ घेत जळगाव जिल्हा रिटेल वाईन असोसिएशनचे अध्यक्ष ललित पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने गुरुवारी निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल मुंडके यांची भेट घेऊन शहर व जिल्ह्यातील महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दीतील दारु दुकाने सुरु करण्याची विनंती केली. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत किंवा शासनाचे कोणतेही आदेश अद्याप मिळालेले नाहीत. राज्य शासन जे आदेश देईल, त्यापध्दतीने पुढील कार्यवाही केली जाईल.-एस.एल.आढाव, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका व नगरपालिका हद्द वगळली आहे. सरकारने आता तातडीने दुकाने सुरु करण्याबाबत आदेश द्यावेत. आमच्या संघटनेचे राज्यातील पदाधिकारी शासनस्तरावर प्रय} करीत आहेत.-ललित पाटील, अध्यक्ष, जळगाव जिल्हा रिटेल वाईन असोसिएशन