जळगाव : घरकुल प्रकरणात शिक्षा झालेल्या ५८ नगरसवेकांकडे ६० कोटी ३२ लाख रुपयांची रकमेची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यांच्याकडून ही रक्कम महापालिकेने अद्यापही वसूल केलेली नाही. अधिकाऱ्यांना वातानुकुलीत यंत्र (ए.सी.) बसविण्याची परवानगी नसतानाही त्यावर जळगावकरांच्या कररुपी पैशाची उधळपट्टी होत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते दीपक गुप्ता, अनिल नाटेकर यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केला.
महापालिकेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी अनिल नाटेकर यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मागविली असता आयुक्त, उपायुक्त, मुख्य लेखा परिक्षक, मुख्य लेखा अधिकारी, सहाय्यक संचालक नगररचना विभाग तसेच दवाखाने विभाग व तत्सम कुठल्याही सहाय्यक संचालक नगररचना विभाग तसेच दवाखाने विभाग व तत्सम कुठल्याही अधिकाऱ्यांना शासन निर्णयानुसार वातानुकुलीत यंत्र (ए.सी.) बसविण्याचा अधिकार नसतांना अधिकाऱ्यांच्या दालनात, घरामध्ये वातानुकुलीत यंत्र (ए.सी.) लावल्याची माहिती प्राप्त झालेली आहे. त्या माहितीनुसार साधारण त्या ए.सी.वर देखभाल व दुरुस्तीवर २०२० ते आजपर्यंत लाखो रुपये खर्च झाल्याची बाब उघडकीस आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
शहरातील ४९ रस्त्याचे डांबरीकरणाचे काम त्यात काही रस्त्यांचे डांबरीकरण मध्येच थांबवून अर्धवट स्थितीत सोडून काँक्रीट करण्याचे नियोजन म्हणजेच जनतेच्या पैशाची संगनमताने उधळपट्टी होत आहे. नागरिकांचा करशास्ती अभियान अंतर्गत कोट्यावधी रुपयाची आवक मनपास ३१ मार्च २०२३ अखेर मिळाली आहे. तसेच मनपाचे उत्पन्न वाढीसाठी बांधकाम झालेले ३९ पैकी २८ संकुले गेल्या अनेक वर्षापासून मृत अवस्थेत पडून आहेत. त्यात जळगांव मनपाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. नगरसेवकांकडून ही रक्कम तातडीने वसूल करुन जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी थांबवावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला जवान फाउंडेशनचे ईश्वर मोरे, जळगाव जागृत जनमंचचे अध्यक्ष शिवराम पाटील, सुरेश पांडे आदी उपस्थित होते.