जळगाव : नॅक मूल्यांकन / पुनर्मूल्यांकन तसेच एनबीए प्रक्रिया न केलेल्या कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या २४ महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी प्रथम वर्षाला प्रवेश निषिद्ध (नो ॲडमिशन) करण्याच्या निर्णयाला विद्यापरिषदेच्या बैठकीत सहमती देण्यात आली.
कुलगुरू प्रा. व्ही. एल. माहेश्वरी यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापरिषदेची बैठक मंगळवारी (दि. १८) पार पडली. यावेळी प्र-कुलगुरू प्रा. एस.टी. इंगळे, कुलसचिव डॉ. विनोद पाटील उपस्थित होते. शासनाने सर्व विद्यापीठांना पत्र पाठवून महाविद्यालयांचे मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन करण्यात यावे, असे कळविले होते. नॅक वैधता संपुष्टात आलेल्या महाविद्यालयांनी प्रक्रिया तात्काळ सुरू करून ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत प्रारंभीच्या टप्प्यातील संस्था नोंदणी करून आयआयक्यूए नॅक कार्यालयाला सादर करणे अनिवार्य असल्याचे शासनाच्या २ मार्च २०२३ च्या पत्रात म्हटले होते.
आयआयक्यूए सादर न केल्यास प्रथम वर्षाच्या प्रवेशास निर्बंध लागू करण्यात येतील, असे कळविले होते. विद्यापीठाने सर्व महाविद्यालयांना याबाबत कळविले होते तरीही २४ महाविद्यालयांनी प्रक्रिया केली नाही तसेच आयआयक्यूए देखील सादर केला नाही. त्यामुळे त्या महाविद्यालयांमध्ये प्रथम वर्ष प्रवेशाला बंदी घालण्याचा प्रस्ताव २८ जून रोजी झालेल्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. या बैठकीत नॅकसाठी प्रक्रियेला सामोरे न गेलेल्या / आयआयक्यूए सादर न केलेल्या महाविद्यालयांना प्रवेश निषिद्ध (नो ॲडमिशन ) समजण्यात यावे, नॅकसाठी पाच वर्षाच्या आतील सुरू झालेल्या महाविद्यालयांना वगळण्यात यावे, असा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला विद्यापरिषदेच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत सहमती दर्शविण्यात आली.
६० मधून २४ बाकी राहिलीनॅकची पूर्तता न केलेल्यांच्या यादीत ६० महाविद्यालयांचा समावेश होता. त्यांना पूर्तता करण्यासाठी संधी होती, त्यानंतरही २४ महाविद्यालयांनी नॅकसंदर्भातील किमान पूर्तता देखील पूर्ण केली नाही. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे.
विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातमहाविद्यालये : १९४नॅकची पूर्तता न केलेली : २४