लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : महापालिकेत भाजपची सत्ता गेल्यानंतर आता शिवसेनेची सत्ता आली आहे. मात्र स्थायी समिती भाजप कडे असून आता सत्तांतरानंतर महापालिकेत शह-काटशहाचे राजकारण तापू लागले आहे. २४ तासाच्या आत ठरावांना मंजुरी देणाऱ्या भाजपकडून आता ठरावांना मंजुरीसाठी आठवडाभर वेळ लागत आहे. मुद्दामहून या ठरावांना मंजुरीसाठी उशीर केला जात असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
महापालिकेत भाजपची सत्ता असताना तत्कालीन स्थायी समिती सभापती ॲड.शुचिता हाडा यांनी कोणताही ठराव २४ तासाच्या आत मंजूर करण्याचा पायंडा महापालिकेत घालून दिला होता. यामुळे विविध विकास कामांना तांत्रिक मंजुरी व प्रशासकीय मंजुरी देखील लवकरात लवकर मिळवून कामे मार्गी लागत होती. तसेच हाच पायंडा विद्यमान सभापती राजेंद्र घुगे पाटील यांनी देखील कायम ठेवला होता. मात्र, महापालिकेत सत्ता बदल होऊन शिवसेनेची सत्ता आल्यामुळे भाजपची कोंडी झाली आहे. त्यात महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतीपद हे भाजपकडे असून, सदस्य संख्या मात्र शिवसेनेची वाढली आहे. यामुळे सभापतीपद हे नामधारी असले तरी ठरावांना मंजुरी साठी सभापती यांचीच स्वाक्षरी आवश्यक आहे. १० मे रोजी स्थायी समितीची सभा झाल्यानंतर तब्बल आठ दिवसांनी या सभेतील ठरावांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती मनपातील सुत्रांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे याबाबत शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांनी तक्रार करण्यास सुरुवात केल्यानंतर सभापतींनी मंगळवारी तातडीने नगर सचिवांना बोलावून रखडलेल्या ठरावांना मंजुरी दिली आहे.
कोट..
महापालिकेत सत्ताबदल झाली असली तरी स्थायी समितीचे सभापतीपद भाजप कडे आहेत. स्थायी समितीची सभा होऊन आठ दिवस होऊन देखील ठरावांना मंजुरी देण्यात आलेली नव्हती, त्यामुळे अनेक विकास कामे थांबली होती. भाजपने आता बदलल्याचे राजकारण न करता विकासाचे राजकारण करावे अशी जळगावकरांची ही इच्छा आहे.
-सुनील महाजन, मनपा विरोधी पक्षनेते
स्थायी समितीची सभा झाल्यानंतर चार दिवस शासकीय सुट्ट्या आल्या, त्यात एक दिवस महासभेत गेला. तसेच नगर सचिव कार्यालयाकडून माझ्याकडे ठरावच आले नव्हते. त्यामुळे ठरावांना मंजुरी कशी देणार ? नगर सचिवांनी मंगळवारी माझ्याकडे आणले त्यानंतर लागलीच सर्व ठरावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. बुधवारी महासभा झाली, त्यानंतर महापौरांनी आतापर्यंत किती ठरावांना मंजुरी दिली आहे याचे देखील चित्र स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
-राजेंद्र घुगे पाटील, सभापती, स्थायी समिती