ऑनलाईन लोकमत
जळगाव, दि. 1 - शासनाने जाहीर केलेली कजर्माफी अपूर्ण असून श्ेतक:यांमध्ये भेदभाव निर्माण करणारी आहे. शेतक:यांना कजर्माफीसाठी अर्जाच्या रांगेत भिका:यासारखे उभे न करता सर्व शेतक:यांना संपूर्ण कजर्माफी करण्याची मागणी जिल्हा शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्हाधिका:यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या मागण्यांची दखल शासनाने न घेतल्यास 3 सप्टेंबर पासून सर्व पुढा:यांना गावबंदी करण्याचा इशाराही संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दगडू शेळके तसेच पदाधिका:यांनी दिला आहे. मंगळवारी राज्यभरात शेतकरी संघटनेतर्फे हे आंदोलन करण्यात आले. याबाबत जिल्हाधिका:यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, स्वामीनाथन समितीच्या अहवालानुसार उत्पादन खर्चाच्या 50 टक्के नफा शेतक:यांना मिळाला पाहिजे. मात्र राज्य सरकारांनी उत्पादन खर्चाचे केंद्र सरकारला दिलेले भाव केंद्राने नाकारले आहेत. केंद्र सरकार शेतमालाच्या भावाबाबत हात झटकत आहे. केंद्राच्या धोरणामुळे शेतकरी कजर्बाजारी झाला आहे. कजर्माफीतही एकराची मर्यादा नाही. पिककजर्, मध्यम, मुदत कर्ज सर्वासाठी घोषणा केली खरी परंतू दीड लाखांची मर्यादा घालून अनंत निकष लावून शेतक:यांचा रोष ओढवून घेतला. निर्णय घेतानाची घाई, दररोज बदलणा:या अटी, मुख्यमंत्र्यांसह प्रशासन, बँका, वित्तीय संस्था यांच्तातील सुसंवादाचा अभाव गोंधळ निर्माण करणारा ठरला. शेतक:यांकडून अर्ज मागवून त्यांना भिका:यासारखे रांगेत उभे केले जात आहे. त्यामुळे शरद जोशींनी दिलेल्या प्लॉननुसार केंद्र व राज्य शासनाने देशातील सर्व शेतक:यांना संपूर्ण कजर्मुक्ती द्यावी. त्यात कोणताही भेदभाव करू नये. तसेच पुन्हा कजर्मुक्तीची मागणी होऊच नये, यासाठी बाजारपेठ तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य बहाल करावे, 9वे शेडय़ूल घटनेतील नष्ट करावे, या मागणीसाठी जिल्हा शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्हाधिका:यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हा प्रमुख दगडू शेळके, जिल्हा उपप्रमुख अविनाश पाटील, गणेश पाटील, नानाभाऊ पाटील, अजय बसेर, ईश्वर लिधुरे, भिमराव पाटील, डॉ.प्रकाश पाटील, स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मधुकर पाटील आदी उपस्थित होते.