अरविंद साळुंखे यांनी पुरावे दाखवताना सांगितले की, मारवड येथील श्रीमती द्रौ. फ. साळुंखे कनिष्ठ महाविद्यालयात २०११ मध्ये योगेश काशिनाथ पाटील यांना पायाभूत पदावर संरक्षण शास्त्र व भूगोल विषयाकरिता शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. प्रत्यक्षात २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी शिक्षण उपसंचालक यांनी संस्थेला पद भरण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी अमान्य केली आणि २०११ पासून ते १४ पर्यंत शिक्षण उपसंचालकांनी योगेश काशिनाथ पाटील यांची पायाभूत पदास मान्यता नाकारली आहे आणि २०१३ मध्ये विद्यार्थी संख्या नसल्याने ११वीची तिसरी तुकडी रद्द केली होती.
२०१८ मध्येदेखील शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी योगेश पाटील यांची नेमणुकीस मान्यता नाकारली आहे. तरीदेखील संस्थेने योगेश पाटील यांचा पगार काढून सुमारे ५० लाख रुपये अनुदान लाटले आहे. यासंदर्भात अरविंद साळुंखे यांनी वारंवार माहिती अधिकारात माहिती मागितली तरी प्राचार्यांनी माहिती दिलेली नाही. शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे तक्रारी करूनही त्यांनी कोणतीच कारवाई केलेली नाही, असे अरविंद साळुंखे यांनी म्हटले आहे.
पायाभूत पदांना मान्यता नव्हती. मात्र सेवानिवृत्तीनंतर दोन पदे रिक्त झाली होती. त्यामुळेच शिक्षण उपसंचालकांनी मान्यता दिली असून संबंधित कर्मचारी नियमित वेतन घेत आहेत. भरती बोगस नाही.
- जयवंत पाटील, अध्यक्ष, ग्रामविकास शिक्षण मंडळ, मारवड, ता. अमळनेर