लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्हा संपूर्ण भारतात केळीसाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र, शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे, कमी असलेल्या भावामुळे आता केळी उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यातच मार्च व जून २०२० मध्ये जिल्ह्यात झालेल्या वादळी पावसामुळे केळीच्या बागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. मात्र, हे नुकसान होऊन आता दहा महिन्यांचा काळ झाला असून, अजूनही शासनाकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम मिळालेली नाही.
हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजना सन २०१९-२० अंतर्गत केळी या पिकाचा विमा शेतकऱ्यांनी काढलेला आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना कमाल व किमान तापमानानुसार झालेल्या नुकसानीची रक्कम ऑक्टोबर महिन्यात मिळाली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना अद्यापही वादळ व गारपिटीमुळे नुकसान झाल्याबाबत नुकसानभरपाईची रक्कम मिळालेली नाही. जिल्ह्यात मार्च २०२० कालावधीत झालेल्या वादळी पाऊस व गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर जून २०२०मध्ये आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळामुळेदेखील सुमारे तीन हजार हेक्टरवरील केळीचे नुकसान झाले होते. प्रशासनाने पंचनामे केले होते. मात्र, हे पंचनामे केवळ नावालाच झाल्याची तक्रार आता शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. जर नुकसानभरपाईची रक्कमच दिली जात नसेल तर पंचनाम्याचे ढोंग का केले जाते, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
४५ दिवसांत नुकसानभरपाईची रक्कम मिळणे गरजेचे
वादळ व गारपिटीने पिकांच्या झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईची रक्कम अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने विमा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत ही रक्कम शेतकऱ्यांचा खात्यात जमा करणे बंधनकारक असून, मात्र दहा महिन्यांचा काळ लोटूनही रक्कम मिळालेली नाही.
अन्यथा रस्त्यावर उतरू
या प्रश्नी खासदार उन्मेष पाटील यांनी राज्याचा कृषी सचिवांना पत्र पाठविले असून, शेतकऱ्यांना तत्काळ वादळ, गारपिटीने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांना १२ टक्के विलंब शुल्कासहित या महिन्याअखेर नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी अन्यथा स्थानिक शेतकऱ्यांसोबत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा उन्मेष पाटील यांनी या पत्राव्दारे दिला आहे.
कोट..
शेतकऱ्यांना नुसतेच फिरवले जात असून, पीकविम्यात जाचक नियम केले आहेत. त्यानंतर पीकविम्याची रक्कमदेखील दोन महिने उशिराने मिळाली, तर आता वादळ व गारपिटीमध्ये नुकसान झाल्याची भरपाईदेखील अद्याप मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे शासनाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे.
-डॉ.सत्त्वशील जाधव, शेतकरी, कठोरा