कुंदन पाटील,जळगाव : जिल्हा नियोजन समितीवर राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाने ६ सदस्यांची नावे निश्चीत करुन त्यांना शासनाकडून पद्धतशीरपणे मान्यता मिळवून घेतली. त्यामुळे इच्छूकांच्या गर्दीने घेरलेल्या भाजप आणि शिवसेनच्या शिंदे गटाचा पद्धतशीर ‘गेम’ केल्याचा दावा राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे.
३० जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. भाजपसोबत सत्तेचा संसार थाटल्यावर सर्वात आधी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे सदस्य असलेल्या जिल्हा नियोजन समिती बरखास्त केली. त्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटाला सदस्यांची नियुक्ती करण्याची संधी उपलब्ध झाली.
मात्र इच्छूकांची संख्या प्रचंड असल्याने नाराजी ओढवून घेण्यापेक्षा भाजप आणि शिंदे गटाती तब्बल दीड वर्ष विशेष निमंत्रित आणि तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती केलीच नाही. तशातच राष्ट्रवादीचा अजित पवार गट सत्तेत सामील झाला. तेव्हा उपमुख्यमंत्री विराजमान झालेल्या अजित पवार यांच्या कानावर स्थानिक कार्यकर्त्यांनी हा विषय घातला. तेव्हा पवारांनी भाजप आणि शिंदे सेनेआधीच १८ पैकी वाट्याला येणारी ६ सदस्यांची नावे निश्चीत केली. ती नावे अजित पवार यांच्या अखत्यारित असणाऱ्या अर्थ व नियोजन खात्याने सहा जणांच्या नावाला ‘विशेष निमंत्रित’ सदस्य म्हणून तातडीने मान्यता दिली. १४ पैकी ६ सदस्य राष्ट्रवादीचे झाल्याने विशेष निमंत्रित म्हणून भाजप आणि शिंदे गटाला आता फक्त प्रत्येकी ४ जागा मिळणार आहेत.तसेच अन्य ४ तज्ज्ञ सदस्यांच्या नियुक्तीवरही अजित पवार गट दावा करण्याची शक्यता आहे.
अशी असते समिती :
जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव म्हणून जिल्हाधिकारी असतात. तर १४ विशेष निमंत्रित तर ४ तज्ज्ञ सदस्य या समितीवर असतात. १४ पैकी ६ जागा राष्ट्रवादीने घेतल्या आहेत. या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत आणि सदर नामनिर्देशन रद्द होईपर्यंत राहणार आहेत.
यांची झाली नियुक्ती :
नियोजन विभागाने मान्यता दिलेल्या विशेष निमंत्रित सदस्यांमध्ये माजी आमदार दिलीप वाघ, सावद्याचे राजेश वानखेडे, साकेगावचे रवींद्र पाटील, एरंडोलचे डॉ.सुरेश पाटील, जळगावचे योगेश देसले व चोपडा येथील घनश्याम अग्रवाल यांचा समावेश आहे.