जळगाव : महापालिकेला शासनाकडून मिळालेल्या नगरोथ्थान अंतर्गत मिळालेल्या पाच कोटी रुपयांच्या विशेष निधीतील कामांना महिनाभरापूर्वी झालेल्या महासभेत मान्यता देण्यात आली. मात्र, मनपा प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे ५ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव अद्याप विभागीय आयुक्त व शासनाकडे पाठविला गेलेला नाही. त्यामळे विकास कामांना ‘ब्रेक’ लागला आहे.नागरिकांच्या मुलभूत कामांसाठी मनपाला वर्षभरापूर्वी शासनाकडून पाच कोटी रुपयांचा विशेष निधी देण्यात आला होता. गेल्या दोन महिन्यापूर्वी प्राप्त झाला आहे. त्यातून शहरातील विविध भागातील विकास कामांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले. या निधीतील कामांवरुन सत्ताधारी भाजप व शिवसेनेत वाददेखील झाला होता. त्यानतंर ७ डिसेंबर रोजी झालेल्या विशेष महासभेत या कामांच्या प्रस्तावाला बहुमताने मान्यता देण्यात आली.मान्यता दिल्यानतंर आता एक महिना उलटत आला तरी अद्याप या प्रस्तावाची प्रक्रीयाच प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात न आल्याने या कामांना विलंब होत आहे. या कामांच्या नियोजनाला विभागीय आयुक्तांकडून मंजुरी गरजेचे आहे.मात्र, मनपा प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यातच आलेला नाही. त्यामुळे महिनाभर हा प्रस्ताव मनपाकडेच पडून आहे.निधी नसल्याची तक्रार आणि निधी मिळाला तर नियोजन नाहीमनपाची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याचे कारण मनपा प्रशासनाकडून दिले जाते व नागरिकांना त्यांच्या मुलभूत सुविधांपासून नेहमी वंचित ठेवण्याचे काम मनपाकडून केले जात आहे. एकीकडे आर्थिक परिस्थितीचे कारण मनपाकडून दिले जात असताना दुसरीकडे शासनाकडून मिळालेल्या निधीचे नियोजन देखील मनपाकडून केले जात नसल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. ५ कोटीच्या निधी मिळून त्याला मनपा महासभेने मंजुरी देवून देखील प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला नाही. हीच परिस्थिती २५ कोटी रुपयांच्या निधीदरम्यान पहायला मिळाली. तसेच आॅगस्ट मध्ये मनपाला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिलेली १०० कोटी रुपयांच्या निधीचे देखील नियोजन मनपा प्रशासनाकडून चार महिने उलटून देखील अद्यापपर्यंत करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मनपाचा भोंगळ कारभारामुळेच नागरिकांना सोयी सुविधांपासून वंचित रहावे लागत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.
मनपाच्या पाच कोटीच्या कामांना बसला ब्रेक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 03, 2019 1:07 PM
मंजुरी मिळूनही कामांचा प्रस्ताव महिनाभरापासून पडून विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्तावच नाही
ठळक मुद्देहलगर्जीपणा