ऑनलाईन लोकमत
जळगाव, दि. 02- जिल्ह्यात बोंडअळीच्या भरपाईसाठी कृषी विभागाकडून पंचनामे सुरू असून आतार्पयत जेमतेम 5 टक्के नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे पंचनामे झाले आहेत. बियाणे कंपन्या, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीआरएफ) व पीक विमा योजना या तिन्ही मधून नुकसानग्रस्त शेतक:यांना मदत दिली जाणार आहे. एनडीआरएफसाठी महसूल व कृषी विभागाचे संयुक्त पथकही पंचनामा करीत आहे. मात्र मदतीच्या निकषांबाबत अद्यापही संभ्रम कायम आहे. जिल्ह्यातील 15 तालुक्यातील कापूस पिकाखालील क्षेत्र 4 लाख 75 हजार 947 हेक्टर असताना त्यापैकी सुमारे 3 लाख 89 हजार 69 क्षेत्रावर नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. शासनाने या नुकसानग्रस्त शेतक:यांना मदत करण्यासाठी बियाणे कंपन्या, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीआरएफ) व पीक विमा योजना या तिन्ही मधून मदत करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार कंपन्यांकडून नुकसान भरपाईबाबत कृषी विभागाकडून पंचनामे सुरू आहेत. त्यासाठी तक्रारदार शेतक:यांकडून जी फॉर्म भरून घेतला जात आहे. आतार्पयत 2 लाख 55 हजार 74 शेतक:यांनी अर्ज भरून दिले आहेत. त्यांचे सुमारे 2 लाख 32 हजार 503 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले असल्याचा दावा केला आहे. सगळ्या शेतक:यांकडून अर्ज भरून सव्रेक्षण झाल्यावर बियाणे निरीक्षक त्याचा ‘आय’ फॉर्म भरून जिल्हास्तरीय कमिटीकडे सादर करतील. कमिटी गुणवत्ता नियंत्रण संचालक, पुणे यांना अहवाल सादर करतील. त्यानुसार ते बियाणे कंपन्यांना नुकसान भरपाईचे आदेश देतील. भरपाईच्या निकषांबाबत घोळशासनाने तिन्ही ठिकाणांहून मदत देण्याचे धोरण आखले असले तरीही अनेक शेतक:यांनी पिकविमा काढलेला नाही. त्यांच्याबाबत काय धोरण आहे? हे स्पष्ट झालेले नाही.