जळगाव: शहरातून जाणाºया राष्टÑीय महामार्ग क्र.६ च्या समांतर रस्ते तसेच उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग आदींची १०० कोटीच्या निधीत बसू शकतील अशा कामांचा डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार करण्यासाठी कन्सल्टंटची नेमणूक केली जाणार असून त्यानंतर निविदा प्रक्रिया करून हे काम मार्गी लावले जाणार असल्याची माहिती ‘नही’च्या अधिकाºयांनी ‘लोकमत’ला दिली.शहरातून जाणाºया राष्टÑीय महामार्ग क्र.६ चे समांतर रस्ते विकसित केलेले नसल्याने नागरिकांना महामार्गावरूनच वापर करावा लागत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर अपघात होऊन निरपराध लोकांचा बळी जात आहे. त्यासाठी समांतर रस्ते कृती समितीने ‘नही’ला प्राप्त १०० कोटीच्या निधीतून समांतर रस्त्यांचे काम तातडीने सुरू करण्याची मागणी करीत १० जानेवारी रोजी रास्ता रोकोचा इशारा दिला आहे. त्यावर जिल्हाधिकाºयांनी ‘नही’ला प्राप्त निधी हा यापूर्वी पाठविलेल्या ४२४ कोटींच्या डीपीआरच्या तुलनेत कमी असल्याने या निधीतून कोणती कामे प्राधान्याने करावयाची ते प्रत्यक्ष पाहणी करून ठरवावे लागणार असल्याने त्यानुसार डीपीआर केला जाणार असल्याचे सांगितले.कन्सल्टंटची करणार नेमणूक१०० कोटींच्या निधीतून कामे कधी होणार? याबाबत ‘नही’च्या अधिकाºयांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, कोणती कामे प्राधान्याने करावयाची ते पाहणी करून ठरवून सविस्तर प्रकल्प अहवाल नव्याने तयार करावा लागणार आहे. त्यासाठी कन्सल्टंटची (सल्लागार कंपनी) नेमणूक केली जाणार आहे. या कन्सल्टंटकडून डीपीआर प्राप्त झाल्यावर निविदा प्रक्रिया करून कामांना सुरूवात केली जाईल. त्यात निविदा प्रक्रियेला किती वेळ लागतो? त्यावर या कामांना सुरूवात होण्याचा कालावधी ठरणार आहे.जुन्या महामार्गांसाठी दिलाय शासनाने निधीकेंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाने ज्या महामार्गांंच्या जागी पर्यायी वळण रस्ते बांधण्यात येत आहेत. त्या जुन्या महामार्गांचे रूंदीकरण, बळकटीकरण करण्यासाठी देशभरातील ८१ ठिकाणच्या महामार्गाच्या बळकटीकरणासाठी ४ हजार ६७१ कोटी ३२ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यात जळगाव शहरातून जाणाºया महामार्गासाठी १०० कोटींच्या निधीचा समावेश आहे. कोणतेही भूसंपादन न करता आहे त्या जागेतच ही कामे करावयाची आहेत.
समांतर रस्त्यांसह ही कामे करणे शक्यशहरातून जाणाºया राष्टÑीय महामार्ग क्र.६च्या १६.८६ किमी लांबीच्या मार्गाचा विकास करण्यासाठी १०० कोटीचा निधी शासनाने मंजूर केला आहे. त्यात समांतर रस्ते विकसित करणे, उपलब्ध जागेतच महामार्गाची रूंदी वाढविणे तसेच मजबुतीकरण करणे, महामार्गालगतच्या सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करून महामार्गाचे आयुष्य वाढविणे आदी कामे करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. त्यानुसार महामार्गासाठी ‘नही’च्याच ताब्यात असलेल्या ६० मीटर जागेत महामार्गालगत समांतर रस्ते विकसित करणे, तसेच उड्डाणपूल उभारणे, अंडरपास-वे करणे आदी कामे प्रस्तावित केली जाणार आहेत.
मनपाकडून ले-आऊटमधील रस्त्यांचाही विकास नाहीनहीचे प्रकल्पसंचालक अरविंद काळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, सध्या जे समांतर रस्ते असल्याचे सांगितले जात आहेत, ते रस्ते मनपाच्या मंजूर ले-आऊटमधील आहे. मनपाने ले-आऊट मंजूर करताना त्यासाठी विकासकाकडून पैसे घेतले आहेत. त्यामुळे मनपानेच ते रस्ते विकसित करणे आवश्यक होते. मात्र मनपाने त्या रस्त्यांचा विकास केला नाही व हे रस्ते ‘नही’चे असल्याचा चुकीचा दावा केला जात आहे. शहरातून जाणाºया महामार्गाचीच सुमारे ६० मीटरची जागा केंद्र शासनाच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे त्या जागेतून आता समांतर रस्ते तयार करून विकसित केले जातील.