लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्ह्यात गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला होता. त्यातच परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचा हातचे पीकदेखील वाया गेले होते. मात्र, नुकसान भरपाईच्या मदतीपासून जिल्ह्यातील शेतकरी पूर्णपणे वंचित राहिला असून पीक विमा कंपन्यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप पीक विम्याच्या रकमेपासून वंचित ठेवून, शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केल्याचे दिसून येत आहे. कारण जिल्ह्यातील १ लाख शेतकऱ्यांपैकी केवळ १० हजार शेतकरी पीक विम्यासाठी पात्र ठरले असून, उर्वरित ९० हजार शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या रकमेपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
जळगाव जिल्ह्यात भारतीय एक्सा इन्शुरन्स कंपनीला खरीप पीक विम्याचा तीन वर्षांसाठी करार करण्यात आला आहे. २०२०-२१ च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील कर्जदार आणि बिगर कर्जदार असलेल्या १ लाख ६३ हजार ४९९ शेतकऱ्यांनी या योजनेत भाग घेतला होता. त्यात खरीप हंगामाचा वेळेस झालेल्या अतिवृष्टीमुळे उडीद, मूग व सोयाबीनचे पीक पूर्णपणे वाया गेले होते तर कापसाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसला होता. मात्र पीक विम्याची रक्कम भरल्यामुळे झालेला नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, खरीप पीक विम्याची रक्कम जाहीर होताच शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली असून विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप आता शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
खरीप हंगाम - २०२०-२०२१
पीक विमा लागवड क्षेत्र - १ लाख ५७ हजार ९७०
एकूण जमा रक्कम - २९ कोटी ८ लाख
१ लाखहून अधिक शेतकरी बाद
जिल्ह्यातील १ लाख ६६ हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला होता. त्यापैकी केवळ १० हजार शेतकरी लाभासाठी पात्र ठरले असून, तब्बल १ लाख ५६ हजार शेतकरी पीक विम्याचा रकमेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. लाभासाठी पाच बाबींचे निकष लावण्यात येतात. यातील पीक पेरणी ते काढणीपर्यंत आलेली नैसर्गिक आपत्ती, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणी पद्धतीमधील नुकसान या तीन बाबींचा विचार करण्याची मदत देताना झाला आहे.
एकूण मंजूर पीक विमा - ४ कोटी ११ लाख
शेतकऱ्यांनी भरलेले पैसे - २९ कोटी ८ लाख ४९ हजार
राज्य सरकारने भरलेली रक्कम - ८ कोटी
केंद्र सरकारने भरलेली रक्कम - ८ कोटी
विमा काढणारे शेतकरी - १ लाख ६६ हजार
लाभार्थी शेतकरी - १० हजार
वंचित शेतकरी १ लाख ५४ हजार
आतापर्यंत झालेले वाटप - ४ कोटी
गेल्या वर्षी मिळाली होती २०८ कोटींची मदत
खरीप हंगाम सन २०१९-२० मध्ये अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी जिल्ह्यातील १ लाख ४५ शेतकऱ्यांना २०८ कोटी ३४ लाख १३ हजार ६४० रुपयांचा प्रधानमंत्री पीक विम्याचा लाभ मंजूर झाला होता. मात्र यावर्षी मिळालेली रक्कम ही तटपुंजी असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
कोट
खरीप पीक विमा योजनेअंतर्गत आम्ही जवळजवळ सर्वच पिकांचा विमा काढला होता. झालेले नुकसानदेखील मोठे होते; मात्र नुकसान भरपाई आम्हाला मिळालीच नाही. याकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
- नरेंद्र जाधव, शेतकरी, कुरवेल, ता. चोपडा
गेल्यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, उडीद व मुगाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. नुकसान भरपाई मिळावी यासाठीच विम्याचे हप्तेदेखील भरले. मात्र मदत मिळाली नाही. मग आम्ही विमा का काढावा, केवळ पीक विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी?
- भय्यासाहेब पाटील, शेतकरी
गेल्यावर्षी झालेल्या नुकसानीची कोणतीही मदत शासनाकडून अद्यापपर्यंत झालेली नाही. त्यात पीक विम्याचे हप्ते भरूनदेखील त्यामध्ये आम्ही पात्र ठरलो नाही. पीक विमा कंपनी व शासनाकडून शेतकऱ्यांची केवळ आर्थिक फसवणूक करण्यात आली आहे.
- भास्कर पाटील, शेतकरी