जळगाव : राज्य शासनाने दुष्काळासाठी तयार केलेल्या पद्धतीच्या निकषात खान्देशातील २० तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या तालुक्यांमधील गावात पिकांचे क्षेत्रीय सर्वेक्षणाची कार्यवाही तत्काळ करण्याबाबत राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीचे सदस्य सचिव तथा संचालकांनी (विस्तार व प्रशिक्षण) तीनही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांना १२ रोजी पत्र दिले आहे. यामध्ये जळगाव जिल्ह्यातील १३ तालुके, धुळे जिल्ह्यातील ३ व नंदुरबार जिल्ह्यातील ३ तालुके गंभीर दुष्काळाच्या तर नंदुरबार जिल्ह्यातील एक तालुका मध्यम स्वरुपाच्या दुष्काळाच्या निकषात पात्र ठरला आहे.खान्देशात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असताना केंद्र शासनाच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार राज्य शासनाने पद्धती तयार केली असल्याने त्याअनुषंगानेच निकष लावून दुष्काळ घोषीत करण्यात येणार आहे. या निकषासाठी वनस्पती निर्देशांक, जलनिर्देशांक, पेरणीक्षेत्र आदी निकषांपैकी किमान तीन निकषांमध्ये पात्र ठरलेल्या तालुक्यांना पात्र धरण्यात आले आहे.जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर, पारोळा, भडगाव, भुसावळ, बोदवड, चाळीसगाव, चोपडा, जळगाव, जामनेर, मुक्ताईनगर, पाचोरा, रावेर, यावल तर धुळे जिल्ह्यातील धुळे, शिरपूर, शिंदखेडा व नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार, नवापूर, शहादा या तालुक्यांचा गंभीर स्वरुपाच्या दुष्काळ असलेल्या तालुक्यांमध्ये समावेश असून नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा या तालुक्याचा मध्यम स्वरुपाच्या दुष्काळी तालुक्यात समावेश करण्यात आला आहे.खान्देशातील या २०ही तालुक्यांमधील गावात पिकांचे क्षेत्रीय सर्वेक्षणाची कार्यवाही तत्काळ करण्याबाबत राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीचे सदस्य सचिव तथा संचालकांनी (विस्तार व प्रशिक्षण) तीनही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिका-यांना पत्र दिले आहे.दरम्यान, या संदर्भात १२ आॅक्टोबरपासूनच १० टक्के गावांमध्ये प्रत्यक्ष शेतांमध्ये जाऊन माहिती भरण्याची (सत्यमापन) प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल मुंडके यांनी ११ रोजी बैठकीत दिले होते.
दुष्काळी तालुक्यात सर्वेक्षणाच्या कार्यवाहीबाबत दुष्काळ देखरेख समितीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 13, 2018 12:11 PM
खान्देशातील २० तालुक्यांचा समावेश
ठळक मुद्देजळगाव जिल्ह्यातील १३, धुळे ३ व नंदुरबार जिल्ह्यातील ४ तालुक्यांचा समावेश प्रत्यक्ष शेतांमध्ये जाऊन माहिती भरण्याची प्रक्रिया सुरू