जळगाव : डिसेंबर २०१६ मध्ये जाहीर झालेल्या कृती कार्यक्रमाच्या नावाखाली अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ठेवीदारांच्या नावावर गोलमाल केल्याची ओरड होत आहे. त्यामुळे मालमत्ता विक्रीतून दिलासा मिळण्याऐवजी ठेवीदारांना आपले हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.कृती कार्यक्रमानुसार अपसेट मंजुरीनंतर मालमत्तांच्या लिलावातून ठेवी वाटप होणे अपेक्षीत असतांना प्रत्यक्षात मात्र तसेच झालेच नाही. ठेवीदार उपाशीच राहिले, असेच म्हणावे लागेल. जिल्ह्यातील भुसावळ, रावेर, यावल, चोपडा, पारोळा व अमळनेर या अडचणीतील पतसंस्थांच्या तालुक्यांच्या अपसेट प्रस्ताव मंजुरीनंतर लिलाव बारगळल्याने त्या मालमत्ता संस्थेच्या नावावर लावण्यासाठी कलम १००-८५ नुसार पुन्हा नव्याने जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे संस्थाचालकांना तेवढीच १३५० प्रकरणे दाखल करावी लागली.जिल्हा उपनिबंधकांनी या प्रकरणांवर कोणतीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे ही सर्व ३५० प्रकरणे थंड बस्त्यात पडली.अपसेट मंजुरीनंतर प्रत्यक्षात मालमत्तांच्या लिलावाला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे ठेवी परत करण्यात आपण अपयशी ठरलो अशी भिती मनात असल्याने तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधकांनी शासनाला स्वतंत्र प्रस्ताव पाठवून ठेवींच्या पावत्यांच्या बदल्यात ठेवीदारांना लिलावात भाग घेता यावा याची मंजुरी मिळवून आणली, ही शक्कल सुद्धा बिनकामाची ठरलेली आहे.
दिलासाऐवजी ठेवीदारांना मनस्ताप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 03, 2019 12:42 PM
कृती कार्यक्रमाच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांकडून गोलमाल
ठळक मुद्देठेवीदार उपाशी