जळगाव,दि.21- मनपा हद्दीतील शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या राज्य मार्ग व जिल्हा मार्गाच्या मालकीत बदल करून ते मनपाकडे वर्ग करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय रद्द करण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू केली आहे. मनपाकडे याबाबत प्रस्ताव पाठवून मनपाने संमती दिली तरच हे रस्ते अवर्गीकृत केले जातील, अशी घोषणा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी अजिंठा विश्रामगृहावर मनपाच्या विषयांबाबत आयोजित बैठकीत केली. तसेच 2001 चा जुना ठराव कसा पाठवला, अशी विचारणा करीत आमदार सुरेश भोळे यांच्याकडे नाराजीही व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गापासून 500 मीटर अंतरावरील दारू दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने मनपा हद्दीतील राज्य शासनाच्या मालकीच्या सहा रस्त्यांची मालकी बदलासाठी ‘लिकर’ लॉबी सक्रीय झाली होती. आमदार सुरेश भोळे यांनीच त्यासाठी पुढाकार घेत शासनाला पत्रही दिले होते. त्यासाठी 2001 मध्ये तत्कालीन नगरपालिकेने केलेल्या ठरावाचा आधार घेण्यात आला होता. मात्र याबाबत नंतर पालकमंत्र्यांकडे तक्रारी गेल्याने तसेच काहींनी न्यायालयात धाव घेतल्याने हा निर्णय रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आता मनपाकडे हा प्रस्ताव पाठवून मनपाने ठराव करून संमती दिली तरच हे रस्ते मनपाकडे सोपविले जातील, असेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.