ओबीसींचे पाच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलेबाबत तसेच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होणेबाबत धरणे आंदोलन करण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले. या आदेशामुळे संपूर्ण देशात ओबीसी समाजातील राजकीय प्रतिनिधी राजकीय सत्तेपासून दूर होणार आहेत. जर महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या वर जात होते तर त्याच जिल्ह्यातील आरक्षण कमी करता आले असते. परंतु तसे न करता संपूर्ण देशातील ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात आणण्याचं हे षड‌्यंत्र आहे. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका यामध्ये महाराष्ट्रातून ओबीसींचे सुमारे ५६ हजार राजकीय पदे नष्ट होणार आहेत. देशातून जवळपास सात ते आठ लाख ओबीसींची राजकीय पदे नष्ट होणार आहेत.
पारोळा तहसील कार्यालय येथे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे तालुका अध्यक्ष संतोष महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली विविध ओबीसी संघटनांच्या माध्यमातून धरणे आंदोलन करण्यात येऊन केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या. व पारोळा तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी पारोळा तालुका समता परिषदेचे तालुकाध्यक्ष संतोष महाजन, नगरसेवक प्रकाश महाजन, धीरज महाजन, राष्ट्रवादीचे शहर कार्याध्यक्ष वना महाजन, माजी समाज अध्यक्ष सुरेश महाजन, माळी महासंघ जिल्हा संघटक रमेश महाजन, राष्ट्रवादीचे युवक अध्यक्ष योगेश रोकडे, कासार समाज अध्यक्ष संजय कासार, प्रवीण बडगुजर, दिलीप कासार, नामदेव माळी, ईश्वर सोनवणे, यशवंत महाजन, रामदास माळी, सुपडू पिंजारी, लक्ष्मण महाजन आदी उपस्थित होते.