पहूर, ता. जामनेर येथील तरुणांच्या कागदपत्रांच्या आधारे बनावट नावाने फर्म स्थापन केल्याचा प्रकार केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विभागाच्या नाशिक येथील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या भेटीत उघडकीस आला. या सर्व प्रकारात प्रत्यक्षात कंपनी कोठेही नसून केवळ कागदोपत्री खेळ खेळला गेल्याचे समोर आले आहे. याच आधारावर ‘लोकमत’ने या प्रकाराविषयी अधिक माहिती जाणून घेतली असता जीएसटी नोंदणी ते बिल देऊन व्यवहार करणे किती सहज शक्य आहे हे समोर आले. मात्र दुसरी बाजू म्हणजे आता ऑनलाइन प्रणालीमुळे त्याच व्यवहारातील बिल जीएसटी पोर्टलवर दाखविली आहेत की नाही? हे देखील समोर कसे येऊ शकते, या विषयीदेखील सीए अनिलकुमार शहा यांनी माहिती दिली.
तीन पुराव्यांवरून कोणाच्याही नावे जीएसटी नोंदणी
कंपनी अथवा व्यवसायांची नोंद करायची झाल्यास त्यासाठी पॅन कार्ड, आधार कार्ड व पत्त्याचा पुरावा दिल्यास जीएसटी नोंदणी होते. हाच प्रकार पहूर येथील घटनेत घडला असावा, असा अंदाज असून या तरुणांचे कागदपत्रे नोकरीच्या नावाने घेतले गेले तरी त्याचा दुरुपयोग होऊन कंपनी उदयास आल्या. यात या तरुणांना काही दिवस पगारही दिल्याचे या तरुणांचे म्हणणे आहे. मात्र इकडे या तरुणांना जो पगार दिला त्याच्या कितीतरी पटीने सरकारकडून बोगस बिलांच्या आधारे परतावा मिळविला गेला असेल, असाही अंदाज आहे. त्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आला व हा केवळ कागदोपत्री व्यवसाय थाटलेले जीएसटीच्या जाळ्यात अडकले.
प्रत्यक्षात माल पोहचून करभरणा होतो तो व्यापार
कोणताही व्यवसाय करताना त्यात विक्रेत्याकडून प्रत्यक्षात माल पोहचणे, त्याचे जीएसटी क्रमांक असलेले बिल देणे व त्यावर जो जीएसटी वसूल केला तो सरकारला भरला गेला पाहिजे. तर खरेदीदारानेही माल विकत घेणे, त्याचे बिल घेऊन जीएसटी भरला तर तो प्रत्यक्षात व्यापार होतो. मात्र केवळ जीएसटी नोंदणी करून बिले दिली, मात्र त्यात माल नसल्यास तो व्यवसाय होत नाही. ती केवळ बोगस बिले समजली जातात.