शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्री होताच हेमंत सोरेन यांचा मोठा निर्णय, 'मैया सन्मान योजने'संदर्भात मोठी घोषणा
2
अमेरिकन भारतात पैसा गुंतवतात; मुकेश अंबानींनी अमेरिकेत केलं मोठं डील
3
PM Modi Salary: पंतप्रधान मोदींना दर महिन्याला सत्कार भत्ता म्हणून मिळतात केवळ 3000 रुपये, जाणूनघ्या किती आहे सॅलरी?
4
“आधी CM राज्यात ठरायचा आता दिल्लीत निर्णय होतो, अजितदादांनी वेगळा अनुभव घ्यावा”: काँग्रेस
5
विराट कोहली सोबत World Cup ची ट्रॉफी उंचावणाऱ्या भारतीय खेळाडूचा क्रिकेटला रामराम
6
शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाविरोधात मशीद समितीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; उद्या सुनावणी
7
"घुमटात मंदिराचे अवशेष..., तळघरात आजही गर्भगृह विद्यमान"; अजमेर शरीफ दर्ग्यासंदर्भात हिंदू सेनेनं केले आहेत मोठे दावे
8
कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाईंचा ND स्टुडिओ आता 'गोरेगाव फिल्मसिटी'च्या ताब्यात!
9
“भाजपा नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत असते, राजस्थान-मध्य प्रदेशप्रमाणे...”: चंद्रकांत पाटील
10
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
11
बाईकची टाकी फुल ठेवा, जास्त मायलेज मिळवा...! खरोखरच असे होते? तुम्हीही १००-२०० चेच भरता का...
12
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
13
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
14
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
15
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
16
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
17
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
18
७.८३ टक्के मतं कशी वाढली? नाना पटोलेंच्या आरोपांवर निवडणूक आयोग म्हणतं, "हे सामान्य आहे कारण..."
19
EVM वर पराभवाचे खापर, धनजंय मुंडेंचे काँग्रेसला खुले आव्हान; म्हणाले, “मान्य करा की...”
20
मृत्यूच्या १५ मिनिटं आधी सृष्टी आई, मावशीशी आनंदाने बोलली अन्...; कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप

पाच नगरसेवकांच्या अपात्रतेचा ठराव बहुमताने मंजूर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 13, 2021 4:16 AM

मनपा फंडातून होणारे ७० कोटींच्या कामांचा ठराव रद्द : शहरातील रस्ते नगरोत्थान अंतर्गत मिळाल्याने निधीतून होणार लोकमत न्यूज नेटवर्क ...

मनपा फंडातून होणारे ७० कोटींच्या कामांचा ठराव रद्द : शहरातील रस्ते नगरोत्थान अंतर्गत मिळाल्याने निधीतून होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव: घरकुल घोटाळ्याप्रकरणी धुळे न्यायालयाने दोषी ठरलेल्या मनपाच्या विद्यमान पाच नगरसेवकांना अपात्र करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला महासभेने मान्यता दिली आहे. नवनाथ दारकुंडे यांनी हा प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या महासभेपुढे ठेवला होता. या प्रस्तावाला शिवसेनेने पाठिंबा दिला तर भाजपने या प्रस्तावाला आपला विरोध दर्शवला आहे. मात्र बहुमताच्या जोरावर महासभेत हा प्रस्ताव देखील मंजूर करण्यात आला आहे.

धुळे न्यायालयात ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी घरकुल प्रकरणात दिलेल्या निर्णयात अनेक नगरसेवक व माजी नगरसेवकांना दोषी ठरवले होते. यामध्ये महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवक भगत बालाणी, कैलास सोनवणे, दत्तात्रय कोळी, सदाशिव ढेकळे आणि लता भोईटे या पाच नगरसेवकांचा सहभाग होता. या प्रकरणात दोषी असलेल्या या पाचही नगरसेवकांना अपात्र करण्याच्या प्रस्ताव भाजपचे बंडखोर नगरसेवक नवनाथ दारकुंडे यांनी बुधवारी झालेल्या महासभेपुढे मांडला होता. सत्ताधाऱ्यांनी हा ठराव बहुमताने मंजूर केला. यावर आयुक्तांनी विधितज्ज्ञांकडून अभिप्राय घेतल्यानंतर निर्णय घेतला जाणार असल्याचा खुलासा केला.

महापालिकेत झालेल्या ऐतिहासिक सत्तांतरानंतर बुधवारी नवनियुक्त महापौर जयश्री महाजन व उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांच्या उपस्थितीत पहिलीच महासभा पार पडली. या महासभेच्या पुढे एकूण ७७ विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी सर्व विषयांना महासभेने मंजुरी दिली आहे. घरकुल घोटाळ्यातील शिक्षा लागलेल्या ५ नगरसेवकांना अपात्र करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर स्थायीचे सभापती राजेंद्र घुगे-पाटील म्हणाले की, हा प्रस्ताव न्यायप्रविष्ट असून याबाबचा निर्णय प्रशासनाला नाही. या प्रस्तावावर प्रशांत नाईक आणि डॉ.अश्‍विन सोनवणे यांनी आपले म्हणणे मांडत आयुक्तांनी खुलासा सादर करण्याची मागणी केला. त्यानंतर आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी प्रशासनाची भूमिका सादर करतांना या ठरावानंतर विधितज्ज्ञांकडून छाननी केली जाईल. त्यानंतरच या प्रस्तावावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. तसेच अशासकीय प्रस्ताव महासभेत ठेवण्यापूर्वी प्रशासनाला याबाबत कल्पना द्यावी. जेणेकरुन यातील कायदेशीर बाजू मांडता येईल, अशी विनंतीही त्यांनी सभागृहात केली. त्यानंतर हा विषय बहुमताने मंजूर करण्यात आला. त्यास भाजपाच्या सदस्यांनी विरोध नोंदविला.

सर्वपक्षीय समिती गठित करुन धोरण ठरवावे

मनपा मालकीच्या जागेवर बीओटी तत्त्वावर स्वच्छतागृह बांधण्यास खासगी संस्थांच्या अर्जाबाबत धोरण ठरविण्याच्या प्रस्तावावर ॲड.शुचिता हाडा यांनी आक्षेप नोंदविला. संस्थेच्या नावांची निवड कशाच्या आधारावर ठरविली याचा प्रशासनाने खुलासा करावा. तसेच यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करुन धोरण ठरवावे. जेणेकरुन जागा आणि संस्थेची निष्पक्षपणे निवड होईल. या समितीकडून चार दिवसात तपासणी करुन योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करीत या प्रस्तावावर विरोध दर्शविला. स्वच्छतागृहांसाठी शहरातील २१ जागांची निवड करण्यात ८ जागांसाठी अनेक संस्थांकडून मागणी आहे. याबाबत नगरसेवक चेतन सनकत यांनीसुद्धा आपले मत मांडले.

पिंप्राळ्यात रुग्णालय बांधण्यास भाजपचा विरोध

पिंप्राळा येथे ओपन स्पेसवर मनपाचे रुग्णालय बांधण्याच्या प्रस्तावावर नागरिकांचा विरोध असल्याचे सांगत ॲड.शुचिता हाडा यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला. कोणताही ओपन स्पेसवर बांधकाम न करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश आहे. त्यावर प्रशासनातर्फे खुलासा सादर करण्यात येऊन रुग्णालय बांधण्यासाठी येथील रहिवाशांकडून मत घेतले जाईल, असे सांगण्यात आले. मात्र या प्रस्तावाला देखील शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर मंजुरी दिली.

त्या ७० कोटीतील कामांचा ठराव केला रद्द

मनपातील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या महासभेत शहरातील रस्त्यांसह विविध विकास कामांसाठी मनपा फंडातून ७० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. मात्र बुधवारी झालेल्या महासभेत विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात केलेला हा ठराव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच शहरातील रस्त्यांची कामे हे शासनाने स्थगिती दिलेल्या शंभर कोटी रुपयांचा निधीतूनच करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर करण्यात आला. या ठरावाला भाजपच्या नगरसेवकांनी विरोध केला. गेल्या महासभेचे इतिवृत्त मंजूर करत असताना गेल्या महासभेतील ठराव रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे ॲड. शुचिता हाडा यांनी सांगितले. त्यावर मनपा आयुक्तांनी आपले म्हणणे मांडत याबाबत माहिती घेऊन या ठरावाबाबत निर्णय घेण्यात येईल असेही महासभेत सांगितले. दरम्यान महासभेत मनपाचा अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यासह मेहरुण तलावाच्या विकासासाठी पाच कोटी रुपयांच्या निधीला देखील महासभेने मंजुरी दिली.