कर्मचाऱ्यांना अखेर शिस्तीचे डोस

शासकीय काम आणि सहा महिने थांब ही म्हण मुद्दामहून प्रचलित झाली असे नाही, यामागे सामन्यांना येणारे नियमितचे अनुभव काम करताना होत असलेला विलंब अगदी तासाभरात होणाऱ्या कामासाठी उद्या या, परवा या अशी उत्तरे आणि वारंवार चकरा मारूनही काम मार्गी न लागणे या बाबीतूनच या म्हणीचा जन्म झाला मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेत हव्या तशा सुधारणा अद्यापही झालेल्या नाहीत. जिल्हा परिषद हा ग्रामीण यंत्रणेचा आत्मा आहे. या ठिकाणीही कामे खोळंबत असल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत, सामान्यांशी वैयक्तिकरित्या निगडित ही यंत्रणा आहे. एका विभागातून दुसऱ्या विभागात मागितलेली माहिती ही दोन महिन्यांनी दिली जाते, यात कामाचा संथपणा किती याची तीव्रता आपल्याला समजते. या सर्व बाबी, शिस्तीचे पालन न करणे, नियमांचे पालन न होणे, कामापेक्षा गप्पा अधिक होणे, मोबाईलचा वापर अधिक होणे या बाबींची कुठेतरी अतिशयोक्ती होत होती. नवीन सीईओंच्या ते निदर्शनास आले आणि त्यांनी सोमवारी एक पत्रच काढले...वारंवार सांगूनही शिस्त लागत नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे त्यांनी या पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे. सात दिवसांपेक्षा कुठलेही प्रकरण प्रलंबित राहता कामा नये, अशा स्पष्ट सूचना आता सर्व कर्मचाऱ्यांना आहेत, यावर विभागप्रमुखांचे नियोजन असणे त्यापेक्षा महत्त्वाचे आहे. याचा जाब विभागप्रमुखांनाच विचारला जाणार आहे. त्यामुळे विभागप्रमुखांची जबाबदारी वाढणार आहे. डॉ. आशिया यांनी मांडलेल्या मुद्यावर गांभीर्याने काम झाल्यास जि. प खरेच एक आदर्श ठरेल...