कुंदन पाटील, जळगाव: राज्य शासनाने राज्य परिवहन मंडळाच्या बसमध्ये महिलांना भाड्यात ५० टक्के सूट दिल्याने रिक्षा, टॅक्सीसह अन्य वाहनधारकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे शासनाने न्याय भूमिका घेत निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी एकता ॲपे रिक्षा युनियन चालक-मालक संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. सकाळी ११ वाजता अजिंठा चौफुलीपासून मोर्चाला सुरुवात झाली.
इच्छादेवी चौकातून हा मोर्चा आकाशवाणीमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला. यावेळी एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. या निवेदनात शिंदे सरकारने ५० टक्के भाडे सूट देताना खासगी वाहनचालकांचाही विचार करायला हवा होता. ५० टक्के सूट देण्याऐवजी डिजेल, पेट्रोलचे दर कमी करायला हवे होते. त्यातून सर्वसामान्य जनेतला न्याय मिळाला असता. एसटीसह खासगी वाहनचालकांनाही दिलासा मिळाला असता. मात्र शासनाने कुणाचाही विचार न करता सरसकट ५० टक्के भाडे सूट दिल्याने जिल्ह्यातील ॲपेरिक्षा, कालीपिलीसह अन्य खासगी वाहन चालक व मालकांच्या परिवारासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिलेला आहे. त्यामुळे शासनाने या गोष्टीचा विचार करुन न्याय भूमिका घ्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
यावेळी युनियनचे नितीन महाजन, उपाध्यक्ष गणेश कोळी, खजीनदार सतीश पाटील, सल्लागार अमीन शेख, बाबू शेख, मनोज महाजन, सुनील महाजन, संतोष कोळी, ज्ञानेश्वर कोळी, बशीर शेख, गणेश पवार, दिनेश कोळी आदी यावेळी उपस्थित होते.