लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : महापौर व उपमहापौर पदासाठी १८ रोजी निवड होणार असून, नवीन महापौर पदासाठी भाजपात गटबाजी वाढत जात आहे. महापौर व उपमहापौरपद हे निष्ठावंत सदस्याला देण्यात यावे, यासाठी भाजपमध्ये काही नगरसेवकांकडून मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे, तर पक्षात येताना पक्षनेतृत्त्वाने शब्द दिल्यामुळे महापौर पदावर काही नगरसेवकांनी दावा केला आहे. यामुळे भाजपातील दोन गटांमध्ये खलबते सुरू असून, निवडणूक जवळ येईपर्यंत ही रंगत आणखीनच वाढत जाणार आहे.
महापालिकेत भाजपचे स्पष्ट बहुमत असले तरी वाढलेल्या अंतर्गत गटबाजीमुळे भाजपमध्येच अनेक इच्छुक तयार झाले आहेत. पदांचे वाटप करत असताना चांगलीच रस्सीखेच पाहायला मिळत आहे. एका पदासाठी अनेकजण इच्छुक असल्याने पदे देताना पक्ष नेतृत्त्वाची डोकेदुखी वाढणार आहे. महापौर पदासाठी १० महिन्यांचा कार्यकाळ निश्चित करण्यात आला असून, त्यासाठी चार ते पाच जण इच्छुक आहेत. त्यामुळे भाजपमध्येच सध्या वाद वाढला आहे.
अंतर्गत बैठका घेऊन मोर्चेबांधणी सुरू
महापौर व उपमहापौर पदासाठीचे नाव माजी मंत्री गिरीश महाजन व आमदार सुरेश भोळे हेच निश्चित करणार आहेत. मात्र, गिरीश महाजन हे सध्या अधिवेशनात अडकले आहेत. आमदार सुरेश भोळे हे कोरोना बाधित असल्याने या प्रक्रियेपासून अलिप्त आहेत. मात्र, अधिवेशन संपल्यावरच गिरीश महाजन नगरसेवकांची बैठक घेणार असून, त्या बैठकीतच महापौर व उपमहापौर पदाचा उमेदवार जाहीर केला जाणार आहे. दोन्ही नेते सध्या शहरात नसल्याने इच्छुक उमेदवारांकडून गुप्त बैठका घेऊन अंतर्गत खलबते केली जात आहेत.
जुने-नवे वाद चिघळणार
भाजपात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षात आलेल्यांकडून महापौरपदासाठी आग्रह धरला जात आहे. यामध्ये प्रतिभा कापसे यांचे नाव आघाडीवर आहे, तर भाजपच्या संघटनेत अनेक वर्षे काम केले असल्याने ज्योती चव्हाण, दीपमाला काळे, उज्ज्वला बेंडाळे यांचे नाव पुढे केले जात आहे. तसेच उपमहापौर पदासाठीदेखील अनेक वर्षे पक्षात काम केल्याने भगत बालाणी, धीरज सोनवणे यांचे, तर नवीन आलेल्यांकडून डॉ. चंद्रशेखर पाटील, सुरेश सोनवणे व चेतन सनकत यांचे नाव पुढे केले जात आहे. याशिवाय अनेकजण या पदांसाठी आग्रही असल्याने लॉबिंगही वाढली आहे.
विद्यमान महापौरांच्या मुदतवाढीसाठी मोहीम
एकीकडे भाजपात इच्छुक वाढत असताना दुसरीकडे विद्यमान महापौर भारती सोनवणे यांना मुदतवाढ मिळावी म्हणून काही नगरसेवकांकडून सोशल मीडियावर मोहीम राबवली जात आहे. त्यामुळे पक्ष नेतृत्त्वाला उमेदवार निवडीसाठी चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे.