जळगाव : कृषी, औद्योगिक अथवा अन्य कोणत्याही क्षेत्रासाठी कर्ज मागणी केल्यानंतर संबंधिताच्या अर्जात काही त्रुटी असल्यास त्याविषयी संबंधितास १५ दिवसात माहिती देण्यात यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी बँक अधिकाऱ्यांना दिल्या. जिल्ह्यासाठी दिलेल्या कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यात यावे व गरजूंना कर्जापासून वंचित ठेवू नये, असेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, जिल्ह्यासाठी नऊ हजार ७५० कोटींच्या वित्तीय आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.
सोमवार, २७ मार्च रोजी बँकांच्या जिल्हा स्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी मित्तल यांच्या उपस्थितीत झाली. त्या वेळी त्यांनी वरील सूचना दिल्या. या बैठकीस जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अरुण प्रकाश व बँकांचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
कृषीसाठी सर्वाधिक तरतूदजिल्ह्यासाठी नऊ हजार ७५० कोटींच्या वित्तीय आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये कृषीसाठी चार हजार ४५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या सोबतच औद्योगिक क्षेत्रासाठी दोन हजार ५०० कोटी रुपये, इतर योजनांसाठी ८०० कोटी रुपये व अन्य तरतूद दोन हजार कोटींची करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक तरतूद ही कृषीसाठी आहे.
गेल्या वर्षी १०५ टक्के कर्ज वाटपगेल्या वर्षी जिल्ह्यासाठी आठ हजार ८०० कोटींचे कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट होते. हे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासह त्यावर आणखी पाच टक्के म्हणजेच १०५ टक्के कर्ज वाटप करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.