लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांकडून विद्यापीठ व महाविद्यालयांनी वसूल केलेले परीक्षा शुल्क परत करावे व चालू शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेश शुल्कात सूट देण्यात यावी, यासह इतर मागणीसाठी महाराष्ट्र स्टुडंटस् युनियनच्या वतीने (मासू) पुढील आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
मागील वर्षी कोरोनाच्या हाहाकारामुळे प्रथम व द्वितीय वर्षाची परीक्षा रद्द करण्यात आली होती व त्यांना मागील सत्राच्या गुणांच्या आधारावर प्रमोट करण्यात आले होते. नंतर त्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात आला. मुळात परीक्षा न घेता विद्यापीठ व महाविद्यालयांनी परीक्षा शुल्क घेतले. ते परत करावे यासाठी मासूतर्फे आंदोलन करण्यात आले. नंतर भीक मांगो आंदोलन करण्यात आले. त्यावर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांना शुल्क परतावाबाबत आश्वासन दिले. मात्र, अजूनही कुठलीही सवलत दिलेली नाही. पालकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. त्यामुळे सध्या सर्व अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांचे शुल्क पन्नास टक्के कमी करावे व सोलापूर विद्यापीठाप्रमाणे शुल्क परताव्याचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी मासूतर्फे करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी पुढील आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे.
वारंवार पाठपुरावा करूनसुद्धा उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग व फी नियामक आयोग विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेण्यास असमर्थ आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत गेल्या नऊ महिन्यांपासुन सतत खोटे आश्वासन देत आहेत. राज्य शासनाकडे ''फी नियामक आयोग''ला निर्देश देण्याचा विशेष अधिकार असूनसुद्धा फक्त खासगी शैक्षणिक संस्थांना पोषक असेच कार्य करून एकमेकांच्या संगनमताने विद्यार्थ्यांची लूट करीत आहेत. याच संदर्भात आम्ही महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत.
- अरुण कवरसिंग चव्हाण, सचिव- महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन