शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महायुतीत वादाची ठिणगी; एकनाथ शिंदे मोठा निर्णय घेणार? तर, अजितदादा भाजपच्या बाजूने...
2
IPL Auction 2025: अर्जुन तेंडुलकर UNSOLD! Mumbai Indiansसह साऱ्यांनीच फिरवली सचिनच्या मुलाकडे पाठ
3
सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग; एकनाथ शिंदे उद्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार
4
IPL Auction 2025 : KKR सह RCB अन् GT ची मेहरबानी! अनसोल्ड अजिंक्य रहाणेसह या तिघांवर लागली बोली
5
IPL Auction 2025: काव्या मारनची 'स्मार्ट' खेळी! जयदेव उनाडकटने रचला मोठा इतिहास; केला अनोखा विक्रम
6
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
7
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
8
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
9
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
10
अमेरिकेतील 'या' शहरातून सूर्य गायब; आता थेट दोन महिन्यांनी होणार दर्शन, कारण...
11
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
12
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी
13
निकालापूर्वी राजकीय संन्यास जाहीर केला, भाजपाला मोठे यश मिळताच निर्णय बदलला; नेते म्हणाले...
14
ऑफिसात डुलकी घेतली, म्हणून कंपनीनं नोकरीवरून काढलं; 'त्यांनी' असा बदला घेतला की, सर्वांनाच चकित केलं!
15
“मविआत आमचे संख्याबळ जास्त, मला विरोधी पक्षनेता व्हायला नक्कीच आवडेल”: भास्कर जाधव
16
IPL Auction 2025 : एका डावात १० विकेट्स घेणाऱ्या MI च्या गोलंदाजाला CSK नं केलं 'करोडपती'  
17
मतमोजणीच्या आकडेवारीत घोळ? व्हायरल पोस्टचे सत्य समोर, निवडणूक अधिकारी म्हणाले...
18
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
19
“आमचे आमदार फुटणार नाहीत, ताकदीने लढणार”; ठाकरे गटाला ठाम विश्वास, शिंदे गटाला सुनावले
20
IPL Auction 2025: MS Dhoni चा 'भिडू' Mumbai Indians ने पळवला; दीपक चहरसाठी मोजले किती कोटी? जाणून घ्या

वाळू प्रश्न अनुत्तरीत ठेवण्यात सा-यांचे भले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 23, 2020 5:55 PM

मिलिंद कुलकर्णी वाळूगटाचे  लिलाव यंदा झाले नाही. पर्यावरण विभागाची मंजुरीची अट असल्याने लिलाव लांबल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे तहसील कार्यालयातून ...

मिलिंद कुलकर्णी

वाळूगटाचे  लिलाव यंदा झाले नाही. पर्यावरण विभागाची मंजुरीची अट असल्याने लिलाव लांबल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे तहसील कार्यालयातून परवाना घेऊन व्यावसायिक वाळूची उचल व वाहतूक करीत आहे. हा सरळ व्यवहार असताना व्यावसायिक हे माफीया कसे बनतात आणि महसूल, पोलीस, राजकीय, सामाजिक, पत्रकार या मंडळींनी लाच घेतल्याची, खंडणी घेतल्याच्या तक्रारी का येतात असा प्रश्न पडू शकतो. याचठिकाणी खरी मेख आहे. शासकीय महसूल बुडवून वाळू उचल आणि वाहतूक करण्यासाठी सारा खटाटोप आहे. मग त्यासाठी वेगवेगळ्या क्लुप्ती केल्या जातात. या व्यवसायातील उत्पन्न आणि नफा पाहता अनेक मंडळींचे लक्ष या व्यवसायाकडे वळले आणि यातून जिवघेणी स्पर्धा सुरु झाली. रेशन, रॉकेल, गावठी दारु, केबल नंतर वाळू माफिया तयार झाले आणि हा व्यवसाय शासन व समाज या दोन्ही घटकांच्या आटोक्याबाहेर गेला. मध्यंतरी अवैध उचल रोखण्यासाठी लाखाहून अधिक दंडाची तरतूद करण्यात आली. मात्र यातून शासकीय महसूल कमी आणि गैरव्यवहार, गैरकृत्ये अधिक होत आहेत.

जळगावच्या प्रांताधिकारी दीपमाला चौरे यांच्याविरोधात दाखल गुन्ह्यात देखील जप्त केलेले ट्रॅक्टर सोडून देण्यासाठी लाच मागितल्याचा आरोप आहे. मध्यंतरी माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांच्याविरोधातही वाळू व्यावसायिकाकडून खंडणी मागितल्याच्या आरोपावरुन गुन्हा दाखल झाला. असाच गुन्हा ज्येष्ठ पत्रकारावर काही महिन्यांपूर्वी जळगावात दाखल झाला होता. ही उदाहरणे बघीतली, म्हणजे या व्यवसायाचे सर्वव्यापी स्वरुप लक्षात येते. गैरकृत्ये वाढली म्हणजे, जप्त केलेली वाहने तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातून लांबवली जातात. अशा प्रकारातून दंडाच्या कारवाईतून सुटका होते आणि या गुन्ह्याचा तपास आणि कारवाईला लागणारा वेळ पाहता हा फंडा वाळू माफियांमध्ये लोकप्रिय ठरला आहे. महिन्यातून एक - दोन घटना तरी वाचायला मिळतात.उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये पूर्वी निवडणूक काळात बंदुकीच्या जोरावर मतदान केंद्र ताब्यात घेऊन विशिष्ट उमेदवाराला मतदान करुन घेतले जायचे. राजकीय पक्ष व नेते असे गुंड पदरी ठेवत असत. पुढे जाऊन हे गुंड स्वत:च राजकारणात आले आणि सत्तापदे उपभोगू लागले. आपल्याकडे रेशन, रॉकेल, गावठी दारु, केबल या व्यवसायातील माफीया राजकारणात आले आणि या व्यवसायाचे सार्वत्रिकरण झाले. महसूल व पोलीस अधिकाºयांशी सलगी वाढली. व्यवहार सुरळीत झाले तर काही तक्रार नसते. पण स्पर्धा वाढल्याने खून, अपहरण, आत्महत्या अशी गुन्हेगारीदेखील वाढली. याचा अनुभव खान्देशातील अनेक शहरांमध्ये येत आहे.हा प्रश्न अनुत्तरीत यासाठी राहत आहे की, राजकीय मंडळींना तो तसा रहावा, असे वाटते. त्यांचे हित त्यामध्ये आहे. वाळू व्यवसाय, बांधकाम उद्योग यात राजकीय मंडळींचे हितसंबंध आहेत, ते अबाधित रहावे, म्हणून प्रश्न अनुत्तरीत ठेवला जातो. मर्जीतील अधिकारी आणण्यासाठी होणारा खटाटोप का असतो, त्याचे उत्तर या प्रश्नाचा वेध घेत असताना मिळू शकते. त्यामुळे नियम, कायदे बनविले तरी त्यात पळवाटदेखील काढली जाते. कायदे मोडले तरी राजरोसपणे वावरता येते, अशी उदाहरणे सर्वत्र दिसत असताना सामान्य नागरिकाने मात्र पापभिरुपणे नियम, काय्द्याचे पालन करीत रहावे, हेच त्याच्या हाती उरले आहे.वाळूचे कण रगडीता तेलही गळे...याचा शब्दश: अर्थ वेगळा असला तरी वाळू व्यवसाय हा सर्व क्षेत्रांना व्यापून उरलाय आणि त्यातून तेल नव्हे तर सगळ्यांची चांदी होत  आहे. अलिकडे जळगावच्या प्रांताधिकाºयांना त्याचे चटके बसले.बांधकाम क्षेत्राला आवश्यक असलेल्यासिमेंट, सळई, विटा या प्रमाणेच वाळू हा आवश्यक घटक आहे. इतर गोष्टी उत्पादित कराव्या लागतात, त्यासाठी श्रम, नियोजन व आर्थिक गुंतवणूक लागते. वाळूचे तसे नाही. नदीपात्रात वाळू उपलब्ध असते. पर्यावरण या विषयाचे गांभीर्य असण्याचे कारण नाही. तुम्ही साखळी तयार करु शकले की, वाळू व्यावसायिक बनू शकतात. 

 

टॅग्स :Jalgaonजळगाव