पारोळा : जुनी पेन्शन योजना ही गोष्ट न्याय्य आहे. २००५ पूर्वी व त्यानंतर सर्वांना पेन्शन ही मिळालीच पाहिजे. लोकभावना लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांनी काम केले पाहिजे. विनाअनुदानित तत्त्व संपवण्यासाठी शासनाने नवीन धोरण स्वीकारले पाहिजे. अघोषित विनाअनुदानित सर्व शाळांना अनुदान घोषित करून प्रचलित पद्धतीने अनुदान दिले पाहिजे. विनाअनुदानित सेवा पेन्शन व मेडिकलसाठी ग्राह्य धरावी. शासनाने बारावीपर्यंतचे शिक्षण सर्वांना अनुदानित केले पाहिजे, असे प्रतिपादन पदवीधर शिक्षक आमदार सुधीर तांबे यांनी केले.
आदर्श विद्यालयात शनिवारी आयोजित करण्यात आलेल्या जुनी पेन्शन पीडितांसाठी जिल्हास्तरीय मेळाव्यात ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.
याप्रसंगी जुनी पेन्शन योजना समितीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष डॉ. शांताराम पाटील, जळगाव जिल्हा अध्यक्ष संभाजी पाटील, शिक्षक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष नंदकुमार पाटील, टीडीएफचे तालुकाध्यक्ष सचिन पाटील, ज्ञानदीप संस्थेचे अध्यक्ष भय्यासाहेब पवार, मुख्याध्यापक संघाचे तालुकाध्यक्ष विनोद पाटील, भाजप सेलचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी उपस्थित होते.
यावेळी तालुका अध्यक्ष आर.पी. पाटील, डॉ. भागवतराव पाटील, आर.जे. पाटील, राज्य सचिव अनिल परदेशी, गोरख पाटील, वना महाजन, सुनील झडप आदी उपस्थित होते.