लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याचे शुल्क प्रतिपूर्ती अनुदान निम्म्याने कमी करून आठ हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे इंग्रजी शाळा संस्था चालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शासनाच्या या दुटप्पी धोरणामुळे इंग्रजी शाळांवर एक प्रकारे सूड घेण्याचे नियोजन शासनाद्वारे चालवले जात असल्याचा आरोप करीत लवकरचं शासननिर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती इंग्लिश मीडियम स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष उत्कर्ष पवार यांनी दिली.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी काही दिवसांपूर्वी परिपत्रकाद्वारे आरटीईअंतर्गत प्रति विद्यार्थी खासगी शाळांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची माहिती प्रसिद्ध केली. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०साठी प्रति विद्यार्थी आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ती अनुदानाची रक्कम ही १७ हजार ६७० रुपये होती. मात्र, २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी ही अनुदानाची रक्कम प्रति विद्यार्थी ८ हजार रुपये केली गेली आहे.
दरवर्षी राबविली जाते प्रक्रिया...
आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळावे, यासाठी दरवर्षी जळगाव जिल्ह्यात आरटीईची प्रवेशप्रक्रिया राबविली जाते. यासाठी जिल्ह्यातील २९६ शाळा सहभागी होतात. या शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जात असते.
शासनाकडे २१ कोटींची थकबाकी
तीन वर्षांची सुमारे २१ कोटी रुपयांची शासनाकडे आरटीई प्रतिपूर्तीची थकबाकी आहे. असे असताना, सुद्धा शासनाकडून दरवर्षी तुटपुंजे अनुदान शाळांना मिळत आहे. परिणामी, आता खासगी शाळांपुढे आर्थिक संकट उभे राहिले. त्यात प्रतिपूर्तीमध्ये कपात केली असल्यामुळे संस्थाचालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
१६० शाळांना केली प्रतिपूर्ती..
शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ च्या आरटीई प्रवेशप्रक्रियेसाठी शासनाने जळगाव शिक्षण विभागाला केवळ १ कोटी ८७ हजार रुपये अनुदान दिले होते. शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ची आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ती सुद्धा शाळा ५० टक्केच करण्‍यात आली होती. त्यानंतर शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०साठी राबविण्‍यात आलेल्या आरटीई प्रवेशप्रक्रियेच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी शासनाकडून १ कोटी ५७ लाख ७६ हजार रुपये मंजूर झाले आहे. हा निधी शिक्षण विभागाला प्राप्त झाला आहे. त्यातून १६० शाळांना प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यात आली आहे. काही शाळांनी प्रतिपूर्तीसाठी प्रस्ताव सादर केले आहे. मात्र, प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असल्यामुळे त्यांना प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळण्यास विलंब होत असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले.
थकीत रक्कम देऊन शासनाने मदत करण्याऐवजी प्रति विद्यार्थी प्रतिपूर्तीच्या रक्कमेमध्ये ५० टक्के कपात केली आहे. संघटनेच्यावतीने शासनाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली जाणार आहे. कारण, फी वाढ करताना १० टक्केपेक्षा जास्त वाढ करता येणार नाही आणि शासन शुल्कात ५० टक्के कपात करते. एकप्रकारे ही हुकूमशाही पद्धत सुरू आहे. या निर्णयाचा सर्वस्तरातून निषेध होत आहे.
- उत्कर्ष पवार, अध्यक्ष, इंग्लिश मीडियम स्कूल असोसिएशन