जळगाव : मविप्र संस्थेत ताबा घेण्याच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर नीलेश भोईटे व कर्मचाऱ्यांना पोलीस संरक्षण पुरविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. मविप्र संस्थेच्या ताब्यावरुन ॲड. विजय पाटील व नीलेश भोईट यांच्या गटांत वाद सुरू आहेत.
दरम्यान, २६ रोजी झालेल्या वादानंतर नीलेश भोईटे, रवींद्र भास्कर सोनवणे यांच्यासह पाच जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात २६ रोजी झालेल्या वादाची जिल्हा पोलीस अधीक्षक व जिल्हापेठ पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांनी संपूर्ण चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी. संस्था कोणाच्या ताब्यात आहे हे न्यायालयाने जाहीर करावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व बी. यु. देबदवार यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीअंती न्यायालयाने २ एप्रिलला आदेश पारीत केले आहेत. त्यात २६ मार्चल घडलेल्या घटनेची चौकशी करावी. याचिकाकर्त्यांना म्हणजेच भोईटेंसह सोनवणे व कर्मचाऱ्यांना संस्थेत जाण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यात यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च नीलेश भोईटे यांनी करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारकडून ॲड डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली.
दरम्यान, या संस्थेचा ताबा कोणत्या संचालक मंडळाकडे असावा, याबाबत न्यायालयाने आदेश करावे, अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. परंतु, याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश केलेला नाही. संस्थेची मालमत्ता तसेच कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची हानी, नुकसान होऊ नये म्हणून हे आदेश करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.