एम.डी.पदवी : अंतिम निर्णय प्रशासनाला सादर होणा:या अहवालानंतरच
नंदुरबार,दि.15- एमबीबीएस प्रमाणेच पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठीही लोकप्रतिनिधी अथवा अधिकारी यांना बंधपत्र रुग्ण सेवा (बॉण्ड) च्या अटीतून वगळण्यात आले आहे, याबाबतच आदेश शासनाने यापूर्वीच काढल्याने त्याचा लाभ खासदार डॉ.हिना गावीत यांना मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र जे.जे.रुग्णालयाकडून प्रशासनाला सादर होणा:या अंतीम अहवालानंतर त्यांच्या पदवीबाबत निर्णय होणार आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ता यांनी याबाबत लोकायुक्तांकडे तक्रार दिली होती. त्यानुसार लोकायुक्तांनी खासदार डॉ.हिना गावीत यांच्या एम.डी.च्या पदवीसंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण संचालक व जे.जे.रुग्णालय प्रशासनाला स्पष्टीकरण देण्याबाबत कळविले होते. त्यानुसार जे.जे. रुग्णालयाकडून खासदार गावीत यांच्याकडून पदवीसंदर्भातील कागदपत्रे सोमवार्पयत मागविली आहेत. त्यामुळे त्यांची एम.डी.ची पदवी रद्द होणार याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर खासदार गावीत यांनी शासनाच्याच आदेशाचा आधार घेतला आहे. राज्य शासनाने यापूर्वीच एमबीबीएस व तत्सम पदवीसाठी लोकप्रतिनिधी अथवा अधिका:यांना रुग्णसेवा बॉण्डमधून वगळण्याचा आदेश काढला आहे. त्यानंतर यासंदर्भात पदव्युत्तर पदवीधारकांनी देखील याबाबत मागणी केल्याने राज्य शासनाने 6 फेब्रुवारी 2017 ला पुन्हा सुधारीत आदेश काढून त्यात पदव्युत्तर पदवीधारकांनाही बॉण्डच्या अटीतून वगळले आहे. त्यामुळे आपली पदवी नियमानुसारच असून आपण कुठलेही नियमबाह्य काम केले नसल्याचे स्पष्टीकरण खासदार गावीत यांनी दिले आहेत. शासनाच्या या आदेशाचा खासदार गावीत यांना लाभ मिळून त्यांची पदवी कायम राहण्याची शक्यता आहे.