सुनील पाटील
संचारबंदी असतानाही दंगली होतातच कशा?
कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने प्रशासनाने संचारबंदी व जमावबंदीचे आदेश लागू केले आहेत. या आदेशाचा अर्थ असा की, कोणतीही व्यक्ती विनाकारण बाहेर फिरू शकत नाही. तसेच पाचपेक्षा जास्त लोक एकत्र येऊ शकत नाहीत. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलीस यंत्रणेवर आहे. आपापल्या हद्दीत पेट्रोलिंग, नाकाबंदीच्या माध्यमातून, अनावश्यकरित्या फिरणाऱ्या लोकांना प्रतिबंध केला जातो. असे असतानाही शहर व जिल्ह्यात दोन गट समोरासमोर येत आहेत. तुंबळ हाणामारी होऊन काहीजण जखमी होतात. या प्रकरणांमध्ये परस्पर विरोधी दंगलीचे गुन्हे दाखल होत आहेत.
मंगळवारी जळगाव शहर, निंभोरा, नशिराबाद व पहुर आदी पोलीस ठाण्यांमध्ये दंगलीचे गुन्हे दाखल झाले. संचारबंदी व जमावबंदी लागू असताना या घटना घडतातच कशा? नेमकी चूक कोठे व काय? होत आहे, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. गेल्या आठवड्यात एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दोन गुन्हेगारी गट शस्त्रे हातात घेऊन एकमेकांच्या समोर आले होते. संचारबंदीच्या काळात गुन्हेगारीही उफाळून येत आहे. संचारबंदी व जमावबंदी आदेशाची खरोखर अंमलबजावणी होत आहे की नाही? की फक्त मुख्य चौकातच नाकाबंदी केली जाते? संवेदनशील भाग तसेच आपापल्या बीटमध्ये पोलिसिंग होताना दिसतच नाही. त्यामुळेच अशा घटनांना वाव मिळत आहे. या घटना टाळायच्या असतील, तर खासकरून संवेदनशील भागात लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. ज्या ज्या ठिकाणी दंगलीचे गुन्हे दाखल झालेले आहेत, अशा गुन्ह्यांमधील बहुतांश संशयित आरोपींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे उघड झाले आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांकडून अशा घटना घडत असताना, गुन्हेगारी दत्तक योजनेचा नेमका फायदा काय? ही योजना कागदावरच राहिली आहे की काय? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. दोन गटातील वाद, त्यातही रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांकडून होत असलेली कृती भविष्यकाळात निश्चितच धोकादायक आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तींवर वेळीच प्रतिबंध घालणे गरजेचे असून त्यांच्यावर सतत कारवाईची टांगती तलवार असणे इतकेच गरजेचे आहे.