- विजयकुमार सैतवालजळगाव : शहरातील अनेक भागांमध्ये असलेल्या बांधकाम साहित्याच्या वेस्ट मटेरीयलमुळे रहदारीस अडथळा होण्यासह अनाधिकृत होर्डींग्जमुळे विद्रुपीकरण वाढत आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रकारांना आळा बसावा म्हणून युनिट प्रमुखांनी कारवाई करण्याचे आदेश मनपा आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी दिले आहेत. यामुळे रस्त्यावर वेस्ट मटेरियल व अनाधिकृत होर्डिंग्ज दिसल्यास युनिट प्रमुखांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
शहरात विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरु असून सदर बांधकाम साहित्याचे वेस्ट मटेरीयल रस्त्यावर पडलेले असते. त्यामुळे रहदारीस अडथळा निर्माण होवून त्या भागातील रहिवाशांनादेखील त्रास होत असतो. तसेच शहरामध्ये बऱ्याच नागरिकांनी, व्यावसायिकांनी विनापरवानगी जाहिरातीचे फलक (होर्डिंग्ज) लावल्याचे दिसून येते. या फलकांमुळे विद्रुपीकरण होत असून बऱ्याच वेळा विनापरवानगी फलक लावण्याच्या तक्रारीसुध्दा येतात.
या संदर्भात मनपा आयुक्त डॉ. गायकवाड यांनी आदेश काढून त्यात म्हटले आहे की, बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता, किरकोळ वसुली विभागाने शहरामध्ये सुरु असलेल्या बांधकामाच्या ठिकाणी बांधकाम साहित्याचे वेस्ट मटेरीयल हे रस्त्यावर पडलेले असल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करावी.
शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंत्यांना कारवाईचे अधिकारबांधकाम युनिट प्रमुखांनी त्यांच्या भागातील अनधिकृत व विना परवानगी लावण्यात आलेल्या होर्डिग्जवर कार्यवाही करावी व विनापरवानगी ठेवलेले बांधकाम साहित्य, सामुग्री इत्यादींवर कारवाई करीत दंड करावा. सदर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार बांधकाम युनिट अंतर्गत येणारे शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता यांना देण्यात येत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. या कारवाईसाठी बांधकाम विभाग प्रमुखांना किरकोळ वसुली विभागाने पावती पुस्तक व वसुली करीता मदत करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
कमी कारवाई करण्यांवर जबाबदारी निश्चितअनधिकृत होर्डिंग्ज व रस्त्यावरील बांधकाम मटेरीयल पडलेले दिसल्यास त्यासाठी बांधकाम युनिट प्रमुखांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. दैनंदिन प्रत्येकी किमान पाच जणांवर दंडात्मक कारवाई करावी व त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे म्हटले आहे. तसेच करण्यात आलेल्या दंडात्मक कारवाईबाबतचा आढावा दर सोमवारी होणाऱ्या आढावा बैठकीत घेतला जाईल व ज्या युनिट प्रमुखांमार्फत कमी प्रमाणात कारवाई करण्यात आलेली असेल, त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करुन प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.