कुंदन पाटील, जळगाव : जळगाव, धुळे व नंदुरबारसह राज्यातील १३ जिल्ह्यात असणाऱ्या ‘पेसा’ क्षेत्रातील शिक्षक भरती शिक्षण सेवकाऐवजी कंत्राटी पद्धतीने महिनाभरात भरावीत, असे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे जळगावच्या ३४ जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून लवकरच ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
गेल्यावर्षी जळगाव जिल्हापरिषदेने ३४ जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविली होती. त्यात १७ जण निवड प्राप्त ठरले होते. तशातच अनुसूचित क्षेत्रातील संपूर्ण भरती प्रक्रियेला राज्य शासनाने स्थगिती दिली होती. सर्वोच्य न्यायालयातील निवाडा होईस्तव या नियुक्त्या करु नयेत, अशी भूमिका घेतल्याने संपूर्ण राज्यातील पेसा क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया अडचणीत आली होती. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने राज्य शासनाने नुकताच एक आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार ‘पेसा’ क्षेत्रातील नोकरभरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या भरती प्रक्रियेत सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास नव्याने निवड प्राप्त उमेदवाराला दरमहा २० हजार रुपयांचे मानधन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या नियुक्त्या तात्पुरत्या स्वरुपात असणार आहेत.
...तर नव्याने अर्ज मागवा
सेवानिवृत्त शिक्षक न उपलब्ध झाल्यास ‘पेसा’ क्षेत्रात अभियोग्यता आणि बुद्धीमत्ता चाचणीच्या आधारावर निवड प्राप्त ठरलेले राज्यातील १५४४ उमेदवारांना सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षक सेवक म्हणून नियुक्ती देण्यापूर्वी तात्पुरत्या कालावधीसाठी मानधन तत्वावर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तरीही उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास नव्याने जाहिरात देऊन उमेदवारांकडून अर्ज़ मागविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या जिल्ह्यांचा समावेश-
पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम १९९६ (पेसा) हा कायदा २४ डिसेंबर १९९६ रोजी अस्तित्वात आला. या कायद्या अंतर्गत राज्यातील अहमदनगर, पुणे, ठाणे, पालघर, धुळे , नंदुरबार, नाशिक, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड , चंद्रपूर व गडचिरोली यांना पेसा हा कायदा लागू आहे.