जळगाव : अत्याचार पिडित महिलेला जलदगतीने न्याय मिळणे आवश्यक असून याकरीता महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचा तपास पोलीस विभागाने तातडीने पूर्ण करुन आरोपपत्र दाखल करावे. अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचाराचे गुन्हे कुठल्या तालुक्यात वारंवार घडतात, याची २०१५ पासूनची तालुकानिहाय माहिती तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची मासिक सभा आज जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांच्याअध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पार पडली. यावेळी त्यांनी वरील निर्देश दिलेत. बैठकीस उपविभागीय पोलीस अधिकारी केशव पातोंड, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता अॅड. केतन ढाके, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेचे सहायक प्रकल्प संचालक डॉ.पी. सी. शिरसाठ, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, मध्यम प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता एस. सी. अहिरे, नगरपालिका शाखेचे जिल्हा प्रशासन अधिकारी कुटे, जिल्हा माहिती अधिकारी विलास बोडके यांच्यासह अधिकारी मंडळी उपस्थित होते.कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, जिल्हा महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षण विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचे चार्जशीट ६० दिवसाच्या आत दाखल होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार पोलीस विभागाने गुन्ह्यांचा तपास वेळेत पूर्ण करुन चार्जशीट दाखल करण्याचे कार्यवाही करावी. कुठल्या तालुक्यात वारंवार अशाप्रकारचे गुन्हे घडतात याची सन २०१५ पासूनची तालुकानिहाय माहिती तयार करण्याचे निर्देश देऊन यावर तातडीने प्रतिबंध घालणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच अत्याचार पिडितांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी मदतीचे प्रस्ताव वेळेत सादर करण्याची सुचनाही त्यांनी दिली.
महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची मागविली माहिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 01, 2019 11:22 AM
जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
ठळक मुद्देदक्षता व नियंत्रण समिती सभा