महिलेच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही का?

जळगाव महिला मृत्युप्रकरण : उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल

मुंबई : जूनमध्ये जळगावच्या सिव्हिल रुग्णालयातून ८२ वर्षांची कोरोनाग्रस्त महिला गायब झाली आणि आठव्या दिवशी रुग्णालयाच्या शौचालयातच तिचा मृतदेह आढळला. सरकारने कदाचित कारणे-दाखवा नोटीस बजावली असेल, पण याने कुटुंबीयांचे सांत्वन होईल का? कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्याची राज्य सरकारची जबाबदारी नाही का? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने सरकारला या घटनेसंदर्भात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. 

महिलेचा शवविच्छेदन अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने दिले.कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या मृतदेहांची विल्हेवाट राज्य व केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. याआधीच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने शेलार यांना त्यांनी सरकारवर केलेल्या निष्काळजीच्या आरोपाचे समर्थन करणाऱ्या राज्यव्यापी घटनांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, शेलार यांनी उच्च न्यायालयात यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
या प्रतिज्ञापत्रात शेलार यांनी जळगावच्या घटनेचा उल्लेख केला. ही घटना धक्कादायक आहे. महिलेचा मृतदेह सापडण्यापूर्वी ती रुग्णालयातून आठ दिवस गायब होती. आठव्या दिवशी तिचा मृतदेह  रुग्णालयाच्या शौचालयात आढळतो. हे चिंताजनक नाही का? असा सवाल न्यायालयाने केला. महिलेचे शवविच्छेदन केले का? तिचा मृत्यू २ जूनला झाला नाही, पण मृतदेह सापडला त्या दिवशी म्हणजे १० जूनला झाला तर ती आठ दिवस अन्नाशिवाय जगली. हे अमानवी आहे, महिलेच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही का? असा सवाल न्यायालयाने केला. यावर राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देत ५ आॅक्टोबर रोजी सुनावणी ठेवली.