- कुंदन पाटील जळगाव : खासगी कंपन्यांनी स्थानिक आदिवासींकडून बेकायदेशीरपणे जमीन खरेदी केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी दि.१३ रोजी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगासमोर हजर राहून बाजू मांडणार आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकारी नवी दिल्लीकडे रवाना झाले आहेत.
खासगी कंपन्यांनी स्थानिक आदिवासींकडून बेकायदेशीरपणे जमीन खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणात १८४ एकर जमिनीची छाननी करण्यात येत आहे. या प्रकरणी आदेश देऊनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कुठलाही कृती आराखडा सादर न केल्याने त्यांना समन्स बजावण्यात आले होते. पहिल्या तारखेला हजर न होऊ शकलेल्या जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी आयोगाकडे वेळ मागून घेतली होती. त्यानुसार दि.१३ जिल्हाधिकारी आयोगासमोर हजर होणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
काय आहे प्रकरण?शिरसोली गावात गेल्या कित्येत दहशकांपासून राहत असलेल्या भील समाजातील नागरिकांच्या जमिनी खासगी कंपन्यांनी अवैधरित्या खरेदी केल्याचा आरोप आयोगाला दिलेल्या तक्रारीतून करण्यात आला आहे. २००९ मध्ये काही जणांनी बनावट कागदपत्रांच्या अधारे महसूल आणि वन खात्याकडे अर्ज करून जमीन विक्रीसाठी मंजुरी मागितली होती. या प्रकरणी कुठलीही पडताळणी न करता संबंधित अधिकाऱ्यांनी जमीन विक्रीची मंजुरी दिली. यानंतर ही जमीन खासगी कंपन्यांना विकली गेली. ज्या आदिवासींच्या जमिनी विकल्या गेल्या त्यांना नोकरी, अधिकच्या पैशांचे आणि दुसऱ्या ठिकाणी जमिनी देण्याचे आमिष दाखवण्यात आले, असे तक्रारीत म्हटले आहे.