ऑनलाई लोकमत/अजय पाटील
जळगाव,दि.5-राज्य शासनाकडून प्राथमिक शाळांसह माध्यमिक शाळा देखील डिजीटल व्हाव्यात यासाठी प्रगत शैक्षणिक उपक्रम राबविला जात आहे. त्या अंतर्गत राज्य शासनाकडून सुरु करण्यात आलेल्या ‘शाळा-सिध्दी’ हा उपक्रमाअंतर्गत जिल्ह्यातील शाळांनी केलेल्या स्वयंमूल्यमापनात जिल्ह्यातील 3 हजार 320 शाळांमधून 299 शाळांना ‘अ’ वर्ग प्राप्त झाला आहे. जिल्ह्यातील 3 हजार 320 शाळांमधून 3 हजार 249 शाळांनी स्वयंमूल्यमापन करून घेतले, तर 71 शाळांनी या प्रक्रियेत अद्याप भाग घेतला नसल्याची माहिती जि.प.शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात 4 फेब्रुवारीपासून शाळासिध्दी उपक्रमाला सुरुवात करण्यात आली. जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक अशा प्रत्येक शाळेला नोंदणी करून शाळांचे स्वयंमुल्याकन करावयाचे होते. स्वयंमूल्याकनात ‘अ’ वर्ग प्राप्त केलेल्या 299 शाळांच्या बाह्यमूल्यांकनासाठी राज्यस्तरीय समितीव्दारे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. राज्यातील प्राथमिक शाळांसोबतच माध्यमिक शाळांचा दर्जा वाढावा यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
885 शाळा ‘ड’ वर्गात
शाळांकडून करण्यात आलेल्या स्वयंमूल्याकनात जिल्ह्यातील 960 शाळा या ‘ब’ वर्गात, 1 हजार 105 शाळा ‘क’ वर्गात तर तब्बल 885 शाळा या ‘ड’ वर्गात आहे. तर 71 शाळांनी अद्याप शाळासिध्दी उपक्रमात सहभागच घेतला नसल्याचे समोर आले. शाळासिध्दी उपक्रमात शाळांनी स्वयंमूल्याकन करणे बंधनकारक आहे.
राज्यस्तरीय मूल्यांकनासाठी करावी लागणार तयारी
1. जिल्ह्यातील ज्या शाळांनी ‘अ’ वर्ग प्राप्त केला आहे. अशा शाळांना राज्यस्तरीय मूल्यमापनासाठी शाळांमध्ये राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 व स्वच्छ भारत विद्यालय उपक्रमांचे आदेश आले पाहिजेत, शालेय आवाराची अधिकृतरीत्या नोंदणी, उपलब्ध शाळांची नोंद, शाळेत करण्यात आलेली दुरुस्ती, देखभाल यांच्या नोंदी शाळांना ठेवाव्या लागणार आहेत.
2. तसेच क्रीडासंदर्भात आवश्यक माहिती, ग्रंथालय देवघेव रजिस्टर उपलब्ध पुस्तकांची यादी, साठा यांची नोंदवही ठेवलेली पाहिजे. तसेच शालेय पोषण अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या किचनमध्ये ठेवण्यात आलेले भांडे व साहित्याची यादी, वर्गणी, मासिके, वृत्तपत्रे यांची यादी तयार करून ठेवावी लागेल.
3. विद्यूत उपकरणे, प्रथमोपचार साहित्य यादी, नळांच्या तोटय़ाजवळ हात धुण्यासाठी साबणारची उपलब्धता, मागील वर्षी घेतलेल्या सांस्कृतिक, क्रीडा स्पर्धा नोंदी, पाणी तपासणी अहवाल शुध्दीकरणासाठी केलेली कृती, शाळा विकासासाठी मागणी केलेल्या अनुदानाची व प्रस्तावाची नोंद करावी लागणार आहे.