जळगाव : राज्यभरातील ६० कारागृहांकरिता नवीन दोन हजार पदनिर्मिती करण्यासाठी गृह विभागाने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार शुक्रवार, दि. ६ ऑक्टोबर रोजी शासन आदेश पारित केला. यात जळगाव जिल्ह्यासाठी एकूण २३ विविध पदांचा समावेश आहे. तसेच, कारागृह विभागांतर्गत असलेल्या मध्य विभाग या प्रादेशिक कार्यालयाचे विभाजन करून जळगावसह उत्तर महाराष्ट्रातील कारागृहांसाठी नाशिक येथे नवीन प्रादेशिक कार्यालय निर्माण करण्यास या परिपत्रकानुसार तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील कारागृह विभागातील कारागृहांच्या वर्गीकरणानुसार नऊ मध्यवर्ती कारागृहे, जिल्हा कारागृहे-२८, विशेष कारागृह-१, किशोर सुधारालय, नाशिक-१, महिला कारागृह - १, खुली कारागृहे- १९ आणि खुली वसाहत, आटपाडी-१, असे एकूण ६० कारागृहे आहेत. १२ डिसेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे कारागृह विभागाचा पाच हजार ६८ पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला असून, सद्यस्थितीत कारागृहातील बंदिस्त बंद्याच्या अधिकृत क्षमतेपेक्षा अतिरिक्त बंदी कारागृहात आहेत. ही स्थिती पाहता कारागृह विभागात विविध संवर्गात नवीन पदनिर्मितीची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. मंत्रिमंडळाने दि. ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून गृह विभागाच्या अधिनस्त कारागृह विभागात सद्यस्थितीत मंजूर असलेल्या पाच हजार ६८ पदांव्यतिरिक्त राज्यात दोन हजार नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे.
नाशिकला नवीन प्रादेशिक कार्यालय
कारागृह विभागांतर्गत असलेल्या मध्य विभाग या प्रादेशिक कार्यालयाचे विभाजन करून नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर ही जिल्हा कारागृहे, विसापूर खुले जिल्हा कारागृह व किशोर सुधारालय, नाशिक या संस्थांच्या समावेशासह नाशिक येथे नवीन प्रादेशिक कार्यालय निर्माण करण्यास या परिपत्रकानुसार तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. सदर परिपत्रकावर गृह विभागाचे उपसचिव विनायक चव्हाण यांची स्वाक्षरी आहे.
जळगाव कारागृहासाठी मिळणार एवढे मनुष्यबळतुरुंग अधिकारी श्रेणी १ - पद १तुरुंग अधिकारी श्रेणी २ - पद १वैद्यकीय अधिकारी वर्ग ३ - पद १मिश्रक - पद १हवालदार - पद ३कारागृह शिपाई - पद १५परिचारक - पद १एकूण - २३ पदे