जळगाव : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रीमियम एफएसआय सुटीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील नवीन प्रकल्पांना ज्यांना अजून मंजुरी मिळालेली नाही, त्यांच्यासाठीच हा नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. त्यात प्रीमियम एफएसआय घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांच्या ग्राहकांची स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार आहे. मात्र, या नव्या नियमाचा जळगावातील बांधकाम क्षेत्रावर फारसा परिणाम होणार नसल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
राज्यात पुणे आणि मुंबई या दोन शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रीमियम एफएसआय घेतला जातो. इतर शहरांमध्ये देखील काही बांधकाम व्यावसायिक त्यांच्या गरजेनुसार प्रीमियम एफएसआय विकत घेतात. हा प्रीमियम एफएसआय विकत घेतल्यानंतर त्यांना आता शासनाने त्यात ५० टक्के सूट जाहीर केली आहे. ही सूट घेणे त्यांना ऐच्छिक आहे. ही सूट घेतल्यावर बिल्डरला लेखी हमीपत्र द्यावे लागणार आहे, त्यात ग्राहकाला लागणारी स्टॅम्प ड्युटी बिल्डरला भरावी लागणार आहे. मात्र, ही अट यापासून ज्या प्रकल्पांना पुढे मंजुरी मिळणार आहे, त्या प्रकल्पांसाठीच देण्यात आली आहे. या आधी ज्यांना मंजुरी मिळाली आहे किंवा जे प्रकल्प सुरू आहेत, त्यांना ही सवलत लागू झालेली नाही.
काय आहे प्रीमियम एफएसआय
एफएसआय हा किती मीटरचा रस्ता आहे, त्यावर ठरत असतो. रस्ता ९ मीटर, १२ मीटर आणि १८ मीटरचा असेल तर त्यानुसार त्या बांधकामासाठी एफएसआय ठरतो. त्याशिवाय आणखी एफएसआय लागणार असेलतर तो बिल्डरला महापालिकेकडे काही प्रमाणात पैसे भरून विकत घ्यावा लागतो, त्याला प्रीमियम एफएसआय असे म्हणतात.
कोट - मोठ्या शहरांमध्ये जेथे उंच इमारती बांधल्या जातात, त्यांना या सोयीचा फायदा होऊ शकतो. जळगावला जास्त उंच इमारती बांधल्या जात नाहीत. मात्र, अद्याप फक्त मंत्रिमंडळाचा निर्णय आलेला आहे. त्याबाबतचा जीआर प्रसिद्ध झाल्यावर सविस्तर माहिती कळू शकते.
- अनीश शहा, क्रेडाई
--
कोट - राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाचा नक्कीच फायदा होऊ शकतो, त्यामुळे घरांच्या किमती देखील कमी होतील. आम्ही याचे स्वागत करतो.
- युसुफ मकरा, बांधकाम व्यावसायिक
---
कोट - राज्याच्या मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. त्याचा शहरात फारसा फरक पडेल, असे वाटत नाही. हा निर्णय ऐच्छिक आहे, तसेच प्रीमियम एफएसआय घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांची संख्यादेखील जळगावमध्ये जास्त नाही.
- गनी मेमन, बांधकाम व्यावसायिक