शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
8
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
9
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
10
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
11
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
12
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
13
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
14
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
15
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
16
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
17
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
18
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
19
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
20
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'

शौचालय सर्वेक्षणातही हेराफेरी

By admin | Published: September 09, 2015 3:59 PM

शासनाच्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात सर्वेक्षण करून वैयक्तिक शौचालये किती, सार्वजनिक शौचालये किती याबाबत मनपा बांधकाम विभागाचे अभियंते व आरोग्य निरीक्षकांनी सादर केलेल्या अहवालात हेराफेरी

जळगाव : शासनाच्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात सर्वेक्षण करून वैयक्तिक शौचालये किती, सार्वजनिक शौचालये किती याबाबत मनपा बांधकाम विभागाचे अभियंते व आरोग्य निरीक्षकांनी सादर केलेल्या अहवालात हेराफेरी आढळून आली असून प्रशासनाने याची दखल घेत फेर सर्वेक्षण करण्याचे आदेश संबंधित अभियंते,आरोग्य निरीक्षकांना देण्यात आले आहेत. दोन दिवसात फेर अहवाल सादर करावा लागणार आहे. 
शासनाने स्वच्छ महाराष्ट्र (नागरी) अभियानांतर्गत राज्यातील महापालिकांच्या अधिकार्‍यांची गेल्या महिन्यात बैठक घेतली होती. तत्कालीन आरोग्याधिकारी डॉ. विकास पाटील, उपायुक्त प्रदीप जगताप हे या बैठकीसाठी मुंबईस गेले होते. या बैठकीत शहरातील वैयक्तिक शौचालयांची संख्या, सार्वजनिक शौचालयांची संख्या, उघड्यावर शौचास बसणार्‍या वस्ती किती याबाबत सर्वेक्षण करून तसा अहवाल तयार करावयाचा होता. मनपा प्रशासनाने या बाबत सर्वेक्षणाच्या सूचना आरोग्य विभागाला दिल्या होत्या. 
बांधकाम विभागातील चार कनिष्ठ अभियंत्यांना तसेच आरोग्य निरीक्षकांना ही जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. या अभियंत्यांनी सादर केलेला सर्वेक्षणाचा अहवाल ढोबळ मनाने असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
शासनाने सर्वेक्षण करताना जी नियमावली दिली तिला फाटा देऊन हे सर्वेक्षण झाले असल्याचे उघडकीस आले आहे.
सादर फॉर्ममध्ये अशा आढळल्या त्रुटी
बांधकाम विभागाने सादर केलेल्या अहवालात त्रुटी आढळल्या आहेत. सादर केलेल्या अहवालात एकूण अर्जांची संख्याच दिली नाही, उघड्यावर शौचास जाणार्‍या कुटुंबांची संख्या दिली नाही, वैयक्तिक शौचालयाकरिता जागा उपलब्ध असलेल्या कुटुंबांची संख्याच दिली नाही, उघड्यावर शौचास जाणार्‍यांपैकी जागा उपलब्ध नसणारी कुटुंबे किती हे दिले नाही, सार्वजनिक शौचालयांकरिता जागा उपलब्ध आहे किंवा नाही, सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करणारी कुटुंबे किती या बाबतची माहिती व्यवस्थित सादरच केली नसल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात केंद्र व राज्य शासनामार्फत पालिका, महापालिकांकडून सादर होणार्‍या सर्वेक्षण अहवालानंतर वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालयांच्या संख्येनुसार ते बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण अहवालाला महत्व आहे. अहवाल योग्य नसल्यास निधी प्राप्त करून घेण्यात अडचण निर्माण होऊ शकते किंवा भविष्यात निधीचाही घोळ होऊ शकतो. त्यामुळे तो पुन्हा करून दोन दिवसात अहवाल मागविण्यात आला आहे.