लोकमत न्यूज नेटवर्क
केऱ्हाळे, ता. रावेर : शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळण्यासाठी केळी पीकविमा कंपनीने अक्षरशः रडकुंडीस आणले आहे. भरपाई न मिळालेल्या शेतकऱ्यांची ना दाद, ना पुकार घेतली जात असल्याने आता जावे कोणाकडे, असा प्रश्न केळी उत्पादकांना पडला आहे. तर, विमा कंपनीचा प्रतिनिधी कोणतेही उत्तर न देता मोजक्याच शेतकऱ्यांचे पैसे मिळवून देण्यात धन्यता मानत आहे.
सन २०१९-२० या कालावधीत फळ पीकविमा योजनेंतर्गत केळी पिकाचा विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना वादळामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी मिळणारी रक्कम अद्यापही बऱ्याच शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. गत ऑक्टोबर महिन्यापासून सतत भरपाईची अपेक्षा बाळगून असलेला शेतकरी अद्यापही या मदतीपासून वंचित आहे. याबाबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, कंपनीचे कोणतेही कार्यालय नाही तसेच जिल्ह्यातील एकमेव प्रतिनिधी कोणाचे फोन घेत नाहीत, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी यापुढे काय करावे, हे कळेनासे झाले आहे. नेहमीच वादग्रस्त ठरलेली केळी पीकविमा योजना काही लोकांच्या हस्तक्षेपामुळे सामान्य शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसत आहे. कारण, यामध्ये मोजक्याच शेतकऱ्यांना जास्तीचा लाभ मिळत असल्यामुळे यामध्ये चिरीमिरीचा गंध येत असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांकडून बोलले जात आहे. शेतकऱ्यांसाठी असलेली योजना शेतकऱ्यांपेक्षा इतरांनाच लाभदायी ठरत आहे.
व्याजासह रक्कम द्या
नियमानुसार विमा कंपनीने लाभार्थी शेतकऱ्यांना वेळेच्या आत भरपाईची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. संबंधित कंपनी जर ही रक्कम वेळेच्या आत देण्यास असमर्थ ठरली तर जेव्हा ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल तेवढ्या विलंबासह १८ टक्के रक्कम व्याजासह द्यावी, असा शासन निर्णय आहे.
सुमारे ऑक्टोबर २०१९ पासून आतापर्यंत सहा महिने विलंब झाल्याने यापुढे ही रक्कम भरपाई रक्कम तेवढ्या दिवसाचे व्याजासह मिळावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. याचे कारण शेतकऱ्यांना पैसा नसल्यामुळे पुढील शेतीची कामे करण्यासाठी व्याजाने पैसे घ्यावे लागले.
शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याची तक्रार
न्हावी, ता. यावल : गेल्या अनेक वर्षांपासून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. कधी पाण्याची अडचण तर कधी विजेचा लपंडाव, कधी नैसर्गिक आपत्ती तर कधी गारपीट, अशा अनेक संकटांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अवकाळी तसेच गारपीट यामुळे हाता-तोंडाशी आलेला घास शेतकऱ्यांच्या हातून जातो. अशा आर्थिक कोंडीवर मात करण्यासाठी शासनाने हवामानावर आधारित केळी पीक विमा योजना लागू केली. परंतु या वर्षापासून या योजनेचे नियम, निकष किचकट करण्यात आले. जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकणार नाही. अशातच विमा कंपनीकडून एक टीम तयार करून नूतनीकरण केले जात आहे.
कागदपत्रे देऊन कोंडी
त्यामध्ये शेतकऱ्यांकडून ७/१२ उतारे तसेच विमा हप्ता भरल्याची विमा कंपनीची पावती मागितली जाते. तसे पाहिले तर ७/१२ उतारा आधीच शेतकऱ्यांनी दिला आहे. तसेच ज्या कंपनीचा विमा घेतलेला आहे, त्याच कंपनीचा विमा भरलेला असल्याची पावती सदर टीम शेतकऱ्यांकडून मागणी करीत आहे. तसेच यासाठी शेतकऱ्यांकडून काही रकमेची मागणी होत असून हा विनाकारण शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचा प्रकार होतो आहे. या प्रकाराकडे संबंधित विभागाने लक्ष द्यावे व लवकरात लवकर चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.