जळगाव : प्रवासी आणि चाकरमान्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या रेल्वे प्रवासी सल्लागार समितीच्या बैठकीत सदस्य दर वेळेला प्रवाशांच्या हिताचे प्रश्न मांडत असतात. मात्र, मागणी केलेली एकही मागणी मंजूर होत नसल्यामुळे या बैठकीचा उपयोग काय? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षभरापासून पॅसेंजर गाड्या सुरू करा किंवा सध्या सुरू असलेल्या गाड्यांना मासिक पासची उपलब्धता करून देण्याबाबत मागणी सुरू आहे. मात्र, यातील एकही मागणी रेल्वे प्रशासनातर्फे पूर्ण न करण्यात आल्याने, समितीच्या सदस्यांमधून रेल्वे प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
रेल्वे बोर्डाच्या सूचनेनुसार रेल्वेच्या प्रत्येक विभागामध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या रेल्वे प्रवासी सल्लागार समितीची दर तीन महिन्यांतून एकदा बैठक होत असते. या बैठकीत समितीचे सदस्य नियमित प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या समस्या, अडचणी व मागण्यांबाबत विविध प्रश्न मांडत असतात. तसेच हे प्रश्न लवकरात-लवकर सुटण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाकडे समितीचे सदस्य पाठपुरावाही करत असतात. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून या बैठकीत ज्या-ज्या मागण्या वारंवार करण्यात येत आहेत. त्यातील बहुतांश मागण्या अद्याप पूर्ण झाल्या नसल्याचे समोर आले आहे. प्रवासी संघटनांचे पदाधिकारी त्यांच्या मागण्यांबाबत त्या-त्या जिल्ह्यातील प्रवासी संघटनांच्या सदस्यांकडे निवेदने देत असतात. त्यानंतर हे सदस्य दर तीन महिन्यांतून होणाऱ्या बैठकीत प्रवाशांचे प्रश्न मांडत असतात. परंतु, इतकी प्रक्रिया होऊनही, प्रवाशांच्या कुठल्याही मागण्या लवकर निकाली निघत नसल्यामुळे, प्रवासी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
इन्फो :
गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या मागण्या
-चाकरमान्यांसाठी स्वतंत्र भुसावळ ते मनमाड दरम्यान लोकल ट्रेन सुरू करावी व महिलांसाठी स्वतंत्र बोगी आरक्षित ठेवावी.
- गीतांजली एक्स्प्रेस, कर्नाटक एक्स्प्रेस, गोवा एक्स्प्रेस या गाड्यांना पाचोरा, चाळीसगावला थांबा द्यावा.
-पंचवटी एक्स्प्रेसला भुसावळपर्यंत जोडावे.
- अफडाऊन करणाऱ्या प्रवाशांच्या सोयीने काही गाड्यांचे वेळापत्रक बदलण्यात यावे.
- महिलांच्या डब्यांमध्ये रेल्वे पोलिसांची नियुक्ती करावी.
- गेल्या वर्षापासून करण्यात येणाऱ्या मागण्यांमध्ये पॅसेंजर गाड्या सुरू कराव्यात किंवा सध्या सुरू असलेल्या गाड्यांना जनरल तिकीट अन्यथा मासिक पास उपलब्ध करून द्यावा.
इन्फो :
प्रवाशांच्या मागण्यांबाबत दर तीन महिन्यांतून होणाऱ्या बैठकीत विविध प्रश्न उपस्थित करीत असतो. यावर रेल्वे प्रशासनाकडून रेल्वे बोर्डाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे सांगण्यात येते. मात्र, प्रत्यक्षात अजूनही मागण्या मंजूर झालेल्या नाहीत. या बैठकीत जर मागण्या मंजूर होत नसतील तर खासदारांनी प्रवाशांच्या मागण्यांबाबत लक्ष देणे गरजेेचे आहे.
संदीप कासार, सदस्य, रेल्वे प्रवासी सल्लागार समिती
रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटून प्रवाशांच्या मागण्या मान्य होत नाहीत. त्यामुळे अनेक प्रवासी सल्लागार समितीच्या सदस्यांना आपल्या समस्या सांगत असतात. परंतु, या बैठकीत असे दिसून येते की, सदस्यांच्या मागण्याही लवकर पूर्ण होतांना दिसून येत नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांचे प्रश्न हे वाऱ्यावरच आहेत.
सौरव पाटील, प्रवासी