लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्हा वार्षिक योजनांमधून करण्यात येणाऱ्या विविध विभागांच्या कामांसाठी प्रारूप आराखडा तयार झाला असून, यामध्ये २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी सर्वाधिक पाच हजार ६९३ कोटी पाच लाख रुपयांचे नियतव्यय रस्ते विकासासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
मावळत्या आर्थिक वर्षाचा अनुभव पाहता, आरोग्य विभागासाठी मोठा खर्च झाला असला तरी आगामी वर्षासाठी आरोग्य विभागाचे नियतव्यय तिसऱ्या स्थानी आहे. या विभागासाठी तीन हजार ९१० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आहे.
जिल्हा नियोजन समितीचा (सर्वसाधारण) २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा मंजूर नियतव्यय ३७५ कोटी रुपयांचा होता. मात्र, गेल्या वर्षी कोरोनामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात येणाऱ्या कामांसाठीच्या निधीला कात्री लागली व जिल्ह्यासाठीच्या निधीत ६७ टक्के कपात करण्यात आली. जो ३३ टक्के निधी मिळणार, त्यातही कोरोनासाठी राखीव निधी ठेवण्यात आला. त्यानंतर यंदा तर २०२१-२२ या वर्षासाठी अंमलबजावणी यंत्रणांनी ५२५ कोटी १६ लाख १४ हजार रुपयांचा आराखडा प्रस्तावित केला आहे.
‘आरोग्य’ अजूनही तिसऱ्या स्थानी
केंद्रीय अर्थसंकल्प असो की, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अर्थसंकल्प असो; आर्थिक तरतुदीमध्ये आरोग्य विभागाच्या उपाययोजनांसाठी निधीची तरतूद ही कमीच राहते, हा गेल्या अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. मात्र, गेल्या वर्षी कोरोनाचा संसर्ग उद्भवला आणि सर्व कामांचा निधी रोखण्यात येऊन केवळ कोरोना उपाययोजनांसाठी अर्थात आरोग्य विभागासाठी निधी खर्च करण्याचे निर्देश राज्यभर देण्यात आले. त्यानुसार जिल्ह्याला मिळालेल्या ३३ टक्के अर्थात १२३ कोटी रुपयांच्या निधीतून आरोग्यासाठी ४२ कोटींचा निधी खर्च झाला. हा अनुभव पाहता, यंदा आरोग्य विभागासाठी सर्वांत जास्त तरतूद राहण्याची अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र, यंदाचा जिल्हा वार्षिक योजनांचा प्रारूप आराखडा पाहता, आरोग्य विभाग तिसऱ्या स्थानी आहे.
गेल्या वर्षी कामे थांबल्याने ‘रस्ते विकास’ वाढला
गेल्या वर्षी ज्या कामांना मंजुरी दिली आहे, तेवढीच कामे करावी व नवीन कामांना मंजुरी न देण्याचे निर्देश असल्याने जिल्ह्यातील रस्त्यांसह सर्वच विकासकामे थांबली होती. यंदा रस्त्यांच्या कामांसाठी तसेच इतरही कामांना निधी मिळणार असल्याने रस्तेविकासासाठी पाच हजार ६९३ कोटी पाच लाख रुपयांचे नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यासोबतच लघुपाटबंधारे विभागासाठी चार हजार ७२० कोटी २७ लाख रुपयांचे नियतव्यय प्रस्तावित आहे.