लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : राज्य सरकारने ३ डिसेंबरपासून नवीन बांधकाम नियमावली अंमलात आणली आहे. आणि त्यामुळे मध्यमवर्ग आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी जास्त सदनिका उपलब्ध होतील, असे मत निवृत्त शहर नियोजन सहसंचालक प्रकाश भुक्ता यांनी व्यक्त केले.
भुक्ता हे जळगावला क्रेडाईने आयोजित केलेल्या एकदिवसीय कार्यशाळेसाठी आले होते. या कार्यशाळेत त्यांनी क्रेडाई सदस्यांना आणि बांधकाम व्यावसायिकांना नव्या नियमावलीबाबत मार्गदर्शन केले. त्यानंतर त्यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधला.
भुक्ता म्हणाले की, ‘ दोन डिसेंबर २०२० ला या बांधकाम नियमावलीला मंजुरी देण्यात आली. आणि तीन डिसेंबरला ही बांधकाम नियमावली अंमलात आणण्यात आली. त्यात छोटे भुखंड धारक जे १५० चौरस फुटांमध्ये बांधकाम करतात त्यांना फायदा होणार आहे. त्यासाठी कागदपत्रांची पुर्तता करणे देखील सोपे होणार आहे. सामान्य माणसाला देखील ही कागदपत्रे सहज सोपी ठरणार आहे. त्यात एफएसआय स्वतंत्र विकत देखील घेता येणार आहे. त्यामुळे लहान शहरांना उपयुक्त ठरेल. मुंबई महापालिका, हिलस्टेशन म्युनिसिपल काऊन्सील आणि लोणावळा म्युनिसिपल काऊन्सील ही ठिकाणे यातून वगळण्यात आली आहेत.’
भुक्ता यांनी पुढे सांगितले की, ‘भविष्यात या बांधकाम नियमावलीने अनेक फायदे होणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्प उभे करणे सुलभ होणार आहे. विकासक आणि आर्किटेक्ट यांना काम करणे सोपे जाईल. एफएसआयमध्ये वाढ होणार आहे. त्यामुळे मध्यमवर्ग आणि अल्प उत्पन्न गटातील ग्राहकांसाठी जास्त सदनिका तयार होतील आणि त्यांचे दर देखील नियंत्रणात राहणार आहेत.’
कोट -
नियमावलीत प्रीमियम एफएसआय आणि टीडीआर हा अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. ज्याला त्याची जितकी आवश्यकता आहे तो तितका विकत घेईल. ही नियमावली सर्व समावेशक आहे. त्यामुळे त्यात पुण्यासारख्या मोठ्या शहराची गरज देखील पुर्ण होणार आहे. आणि जळगावची देखील गरज पुर्ण होणार आहे. - प्रकाश भुक्ता