आॅनलाईन लोकमत
जळगाव,दि.६-जिल्हा सरकारी कर्मचा-यांची पतपेढीच्या (ग.स.सोसयटी) अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठी शनिवारी निवडणूक होणार आहे. ही निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी सहकार गटाच्या श्रेष्ठींकडून प्रयत्न केले जात असून, सहकार गटाकडून शनिवारी श्रेष्ठींची बैठक घेवून या बैठकीतच अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाची निवड केली जाणार असल्याची माहिती ग.स.च्या सुत्रानी दिली आहे.
१९ नोव्हेंबर रोजी अध्यक्ष व उपाध्यक्षांनी आपले राजीनामे सहकार गटाचे अध्यक्ष बी.बी.पाटील यांना दिले. त्यामुळे नवीन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीसाठी इच्छुकांकडून जोरदार मोर्चेबांधणी केली जात असून, अध्यक्षपद प्राथमिक शिक्षक संचालकाला देण्यात यावे यासाठी ग.स.च्या संचालकांकडून दबावतंत्र वापरले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक बिनविरोध होवून कोणताही संचालक नाराज होणार नाही. याबाबत दक्षता घेतली जात आहे.
निवडणुकीपूर्वी सर्व संचालकांची होणार बैठकशनिवारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणुकीआधी सहकार गटाचे संस्थापक अध्यक्ष बी.बी.पाटील सर्व २१ संचालकांसोबत बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत एका संचालकाची अध्यक्षपदाचे नाव निश्चित करण्यात येणार आहे. सार्वानुमते ज्या संचालकाचे नाव अध्यक्षपदासाठी निश्चित केले जाणार आहे. मात्र संचालकांच्या बैैठकीत एका नावावर सहमती न झाल्यास दोन किंवा तीन संचालकांचे नाव अध्यक्षपदासाठी पुढे आल्यास सहकार गटाच्या पक्षश्रेष्ठींची बैठक घेतली जाणार आहे. या बैठकीत बी.बी.पाटील, झांबर पाटील, डी.सी.पाटील, एस.एस.पाटील, उत्तमराव पाटील, वाय.झेड.पाटील, सुमन पाटील आदी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीतच अध्यक्ष व उपाध्यक्षाचे नाव निश्चित केले जाणार आहे.
प्राथमिक शिक्षक व महिलेला संधी देण्याची मागणीअध्यक्ष व उपाध्यक्षासाठी इच्छुक संचालकांकडून जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. २१ पैकी १३ संचालक प्राथमिक शिक्षक असल्याने त्यांच्यापैकी एकाची अध्यक्षपदाची निवड व्हावी यासाठी शिक्षक संचालकांकडून प्रयत्न होत आहेत. तर महिलांना संधी देण्याची मागणी देखील केली जात आहे. २१ संचालकांमध्ये रागिनी चव्हाण व विद्यादेवी कदम या महिला संचालक म्हणून निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे सहकार गटाने महिलेला संधी द्यावी अशी मागणीही काही संचालकांनी केली आहे. मात्र महिला संचालकाला अध्यक्षपद न देता उपाध्यक्षपद किंवा एखाद्या समितीचे प्रमुखपद देण्याची शक्यता अधीक असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. तर अनुभवी संचालकांला अध्यक्षपद देण्याचीही मागणी काही संचालकांकडून होत आहे.